काठमाडौं, साउन २२ । पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि २०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनस्र्थापित भयो । अदालतको आदेशअनुसार फागुन २३ बाट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भयो । करिब डेढ महिना चलेको अधिवेशनमा सदनले बिजनेस पाउन सकेन । पहिलो बैठकमै पेस हुनुपर्ने अध्यादेशसमेत राजनीतिक दलहरूको विवादका कारण पेस भएनन् । परिणामस्वरूप वैशाख ६ गते अधिवेशन नै अन्त्य गरियो ।
दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पनि अदालतले पुनस्र्थापना ग¥यो । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन साउन ३ देखि चलिरहेका छन् तर चालू अधिवेशनमा पनि प्रतिनिधि सभा भने बिजनेसविहीन छ । राष्ट्रिय सभाले पछिल्ला दुई बैठकमा अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका र समितिमा सहमतिसाथ अगाडि बढेका विधेयकलाई कार्यसूची बनाएको छ । अन्य बैठकमा भने राष्ट्रिय सभा पनि बिजनेसविहीन नै थियो ।
हालसम्म प्रतिनिधि सभाका पाँच बैठक बसिसकेका छन् तर बैठकमा सदनको मूल्य दायित्वमा केन्द्रित हुन सकेको छैन । कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न बैठकले सकेको छैन । आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र तथा शोक प्रस्तावहरूमा प्रतिनिधि सभा बैठक सीमित छन् । एउटा बैठकमा भने कारागारसम्बन्धी विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो दिन साउन ३ गते प्रतिनिधि सभामा दुई बैठक बसेका थिए । पहिलो बैठकमा विभिन्न १५ अध्यादेश पेस भए । यस्तै अधिवेशन आह्वान, सरकार परिवर्तनको जानकारीबारे राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र नै कार्यसूची थियो । त्यस्तै शोक प्रस्तावको कार्यसूची पनि थियो । सोही दिनको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिएका थिए । सदनलाई बिजनेस दिने मुख्य दायित्व सरकारको हो ।
सरकारले ल्याउने विधेयक र त्यसपछिका प्रक्रिया सदनका मुख्य कार्यसूची हुन् । यस्तै विभिन्न सन्धि सम्झौता पनि सदनका कार्यसूची बन्ने गर्छन् तर पछिल्लो समय सदन निरन्तर बिजनेसविहीन रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले खवर छापेका छन् ।
