काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफैले नेतृत्व गरेको सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै यसअघि अध्यादेशबाट गरिएको संवैधानिक आयोगको नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको नेतृत्वमा भएको संवैधानिक आयोगको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने प्रधानन्यायाधीशको जिकिर छ । सरकारले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले २३ माघ २०७७ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्चमा संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् ।
२५ माघ २०७७ मा सभामुख सापकोटाको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । ३० मंसिर २०७७ र त्यसपछिका नियुक्तिका विषयमा जवाफ पेस गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो जिकिर गरेका हुन् ।
राणाले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषद्को मिति २०७७/८/३० मा बसेको बैठकको निर्णय उक्त बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको र उपस्थित सबैको सर्वसम्मतिको आधारमा निर्णय भएको अवस्था एकातर्फ रहेको छ भने अर्कोतर्फ तत्काल बहाल रहेका पदाधिकारीको बहुमत सदस्यको सर्वसम्मतिबाट निर्णय भएको अवस्था हुँदा मिति २०७७/८/३० गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुगी बैठक बसी निर्णय गरेकाले प्रारम्भिक रूपमै उक्त बैठक अवैध रहेको भनी लिएको जिकिर कानुनसम्मत नरहेकाले रिट निवेदन खारेजभागी छ ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवेदकले लिएको जिकिर संविधान र कानुनसम्मत भएको नदेखिएकाले रिटको औचित्य नभएको प्रस्ट्याएका छन् । राणाले लिखित जवाफमा नेपालको संविधान धारा २८४ ले प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायको प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्लाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा रहेर बसेको बैठकले गरेको निर्णय संविधान र कानुनसम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको जिकिर औचित्यपूर्ण नभएको उनले बताएका छन् ।
सरकारले ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा अध्यक्ष र कम्तीमा पाँच जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसकै आधारमा ओली, राणा र तिमिल्सिना बसेर निर्णय गरेका थिए । आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खवर लेखेका छन् ।
