काठमाडौं, साउन २५ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चालू वर्षको बजेटमा ल्याइएको चुरेको गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने योजनालाई अघि नबढाउनेदेखि पूर्वाधार निर्माणमा रहेको ढिलासुस्ती हटाउनेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम आइतवार सार्वजनिक गर्दै वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको चुरेको गिट्टीबालुवा निर्यात गर्ने योजनालाई रोक लगाउने घोषणा गरेको हो भने पूर्वाधार निर्माणमा रहेको ढिलासुस्ती हटाई तीव्रता दिने कार्यक्रम तय गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने र त्यसको ढुवानीका लागि खानी क्षेत्रबाट सीमाक्षेत्रसम्म केबलकारको निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा यसलाई रोक लगाउने घोषणा गरिएको छ ।
‘पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन हुन नदिने र चुरेक्षेत्रको उत्खनन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने र जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।
त्यस्तै, ठूला नदीहरूको बहुउद्देश्यीय प्रयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९ईआईए० को आधारमा कार्यान्वयन गर्नेसमेत साझा कार्यक्रममा भनिएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट
