साउन २८, काठमाण्डौ । गएको असार महिनाको पहिलो साता नै सकिनु पर्ने राष्ट्रिय जनगणना कोरोना महामारीका कारण सुरु नै हुन सकेन । सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीयलगायत विषयका नीति बनाउन राष्ट्रिय तथ्यांक आवश्यक पर्ने हुनाले जनगणना अति आवश्यक मानिन्छ । तर, सरकारले राष्ट्रिय जनगणना समयमै गर्न नसकेपछि आर्थिक विकास, राष्ट्रिय समृद्धि मात्र नभई आर्थिक भार समेत बढ्ने निश्चित भएको छ ।
प्रत्येक १०÷१० वर्षमा हुने गरेको राष्ट्रिय जनगणना यही वर्षको असार महिनाको पहिलो साता मै सक्ने तयारी गरिएको थियो । तर, राष्ट्रिय जनगणनाको काम नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना महामारीका कारण रोकिएपछि फेरि कहिले सुरु हुने भन्ने अन्योल यथावत् छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको जोखिम न्युनीकरणका लागि गत वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी भएपछि वैशाख १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय जनगणना स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जनगणनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाको तयारीस्वरूप ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षकलाई तालिमसमेत दिइसकेको छ । जनगणनाका लागि ७७ जिल्लाका ८७ कार्यालयमा आवश्यक सामग्री समेत वितरण गरि सकिएको छ । विभागको ३३ जिल्लामा कार्यालय छ । अरु केही जिल्लाका कार्यालय सरकारी भवनमा सञ्चालन गरिए पनि धेरै जिल्लामा कार्यालय भाडाको घरमा स्थापना गरिएको छ ।
कार्यालय बन्द गरे जनगणनाका लागि आवश्यक सामग्री कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ । असारसम्मका लागि भाडमा लिइएको जनगणना कार्यालयको म्याद असोजसम्म थपिएको छ । तर, कार्य कहिलेदेखि थालनी गर्ने भन्ने निर्णय हुन नसकेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने बताउँछन् ।
विक्रम सम्बत १९६८ देखि शुरु भएको जनगणनामा पहिलो पटक आवेदन मार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । यसअघि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत सरकारी कर्मचारीबाट जनगणना गरिन्थ्यो । सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण र गणकका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेकाले आवेदन दिन पाउने गरी जनशक्ति माग गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले जनगणना सार्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने निर्णय नगर्दा कर्मचारी भए पनि काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।
सरकारले असारदेखि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर अरु सेवा सुचारु गरे पनि जनगणना भने रोकिएको लामिछानेले जानकारी दिए । समयमै जनगणनाको काम सम्पन्न नभएको खण्डमा सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय लगायत विषयका नीति बनाउन आवश्यक तथ्याङ्क तयार पार्न सकिँदैन । जनगणना नभए तथ्याङ्कीय क्रियाकलापमा असर पुर्याउने भएकोले जनगणनाको काम विकल्प खोजेर भए पनि पुरा गर्न आवश्यक छ ।
