काठमाडौं, भदौ २ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु सरकारको असंवैधानिक कदम भएको दाबी गरेका छन् । दुवै कदम सर्वोच्च अदालतको २८ असारको फैसलाविपरीत भएको उनको जिकिर छ ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलालाई अन्तरवार्ता दिँदै कानुनविद् बडालले भने, “अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहालको रिट निवेदनमा अदालतले अध्यादेशबाट शासन गर्नु निरंकुशतातिरको यात्रा भनिसकेको छ । अब परमादेशबाट आएको सरकारले निरंकुशतातिरको यात्रा गर्यो भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको १० घन्टामै अध्यादेश ल्याउनु छद्म विधायन हो कि होइन ? परमादेशबाट आएको सरकारले फैसला मान्नु पर्ने कि नपर्ने ? अदालतको अपहेलना हुने कि नहुने ?”
बडालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब सबै दलका नेताहरुलाई डाकेर परामर्श गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले भने, “सिद्धान्ततः राष्ट्रपतिले सरकारको कुरा मान्नुपर्छ । यसमा राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा छैन । अब उहाँले यो फैसला मान्ने कि सरकारको सिफारिस मान्ने ? सबै दलका नेताका नेतालाई डाकेर परामर्श गर्नु आवश्यक छ ।”
उनले माधव नेपालको घाँटीको साइज हेरेर अध्यादेशमा २० प्रतिशतको फन्डा गरिएको आरोप पनि लगाए । उनले थपे, “यो अध्यादेश अनुचित छ । दलहरु टुक्रा टुक्रा बन्ने स्थिति आयो । प्रदेशका सांसदले २१ दिनभित्र आफूलाई मन लागेको दल छान्न पाउने कस्तो व्यवस्था हो ?”
बडालले माधवकुमार नेपाललगायत १४ सांसदमाथिको कारबाही मान्न अदालत र सभामुख बाध्य हुने पनि बताए । उनले भने, “माधव नेपाल पदलोलुप र बिकाउ तत्व हुन् कि होइनन् ?”
