काठमाडौं, भदौ ८। पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र निर्माणमा अन्योल देखिएको छ । नेपाल आयल निगमले २०७७ माघमा अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भे स्वीकृतिका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको थियो तर हालसम्म पनि थप काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयले भने छ महिनाअघि नै निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको तर त्यहाँबाट केही निर्णय नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयकी उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले भने “मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो स्वीकृत भएको छैन, स्वीकृति भएपछि काम अघि बढ्छ । ”
मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने बेग्लै मन्त्री नियुक्त नहुँदा अहिले निर्णय गर्न समस्या भएको अनुमान गरिएको छ । उहाँले नेपाल र भारतबीच सरकारी स्तरमा काम हुने जानकारी दिँदै अब विभागीय मन्त्री आएपछि अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय महìवको योजना भए पनि यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले प्राथमिकता नदिँदा काममा ढिलाइ भएको हो ।
सिलगुढी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भे पनि निगममै थन्किएको छ । दुवै पाइपलाइन आयोजनाहरू अन्योलजस्तै भएका छन् । पाइपलाइन निर्माण र भण्डारणको डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भे र डिजाइन तयार भएको निगमले जनाएको छ ।
नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनको संयुक्त प्राविधिक अध्ययन समूहले सो सर्भे सम्पन्न गरेको थियो । सर्भेपछि परियोजनाको प्रारम्भिक चरण सम्पन्न भएको निगमको दाबी थियो तर पछिल्लो चरणमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । पेट्रोलियम पाइप लाइनका आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रममा रहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
सर्भेले झापाको चारआलीदेखि मेची भन्सार हुँदै भारतीय सीमासम्मको नेपालतर्फको १५ किलोमिटर पाइपलाइनको रुट पहिचान गरेको थियो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मेची राजमार्ग हुँदै पाइपलाइन बिच्छ्याइने गरी रुट पहिचान गरिएको थियो । संयुक्त अध्ययन समूहले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थलको पनि लेआउट तयार गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
