काठमाडौं, भदौ ११। अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यादेश बजेट वर्तमान सरकारले हेरफेर गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले छुट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएसँगै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थालेको हो । दुई पार्टीमध्ये माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ ।
यस्तोमा सरकारलाई बहुमत प्राप्त हुनेछ । प्रतिस्थापन विधेयकका लागि तयारीस्वरूप अर्थ मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलनको काम सुरु गरेको छ । बिहीबार मात्रै मन्त्रालयले सचिवहरूको बैठक आयोजना गरेर सुझाव लिएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिए। अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यस्तै गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन उनले आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनर्परिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिइनेसमेत मन्त्री शर्माले बताए । यस्तै योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र डीपीआरलगायत पूर्वतयारीबिनाका, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने भएको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई ध्यान दिई आआफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रबारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन उनले निर्देशन दिएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
