काठमाडौं, ११ भदौ । संवैधानिक परिषदले अध्यादेशमार्फत् गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाईमा चर्काचर्की भएको छ । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा सुनुवाई चल्दा बहसमा सहभागीले गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले समेत भागवण्डा गरेर नियुक्तिको सिफारिश गरेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।
रिटमा बहस गर्नेहरुले प्रधानन्यायाधीश आफै सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले उनको हस्ताक्षरमा बैठक गरेर निर्णय गरेकोबारे फैसला गर्नुपर्ने भएकाले स्वार्थ बाझिने तर्क गरेका थिए । उनीहरुले प्रधानन्यायधीश जबरालाई मुद्दाबाट अलग हुन भनेपछि सवाल जवाफका क्रममा केही चर्काचर्की भएको थियो ।
प्रधानन्यायधीश जबराले संवैधानिक इजलासमै बस्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘चार जनाले दिएको रायमा म पूर्ण सहमत हुन्छु तर संवैधानिक इजलासमै बस्छु ।’
मुद्दा दायर गर्नेमध्येका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन खोजेको भन्दै बिदा लिएर बस्न आग्रह गरेका थिए । त्यस क्रममा कडा सवाल जवाफ भएको थियो । इजलास महिनौं चल्न सक्ने स्पष्ट पार्दै भने, ‘महिनौं बिदामा बस्नु ?’
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरु दिपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा छन् । इजलासले सुनुवाईपछि मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनेछ ।
दुईपटक गरी अध्यादेशमार्फत् अख्तियार, लोकसेवालगायत संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले बहुमतबाट नियुक्तिको सिफारिश गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा सुनुवाई हुन नसकेपछि ४५ दिनको समय कटेपछि स्वतः सिफारिश नामहरुको नियुक्ति भएको थियो ।
संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै खारेजीको माग गरेका छन् ।
