काठमाडौं, ११ भदौ । संवैधानिक परिषदले अध्यादेशमार्फत् गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाईका लागि गठित संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अलग हुने भएका छन् । उनकै अध्यक्षतामा इजलास गठन भएपनि पेशी तोक्ने छैनन् र अन्तिक किनारा लगाउने दिन अनुपस्थित हुने भएका छन् ।
जबरा समेत यो मुद्दामा जोडिएपछि स्वार्थ बाझिने विषय उठेको थियो । त्यसपछि इजलासमै रहेका न्यायाधीशहरुले सुझाव दिए अनुसार उनी अनौपचारिक रुपमा अलगिने भएका छन् । पेशी तोक्ने र फैसला गर्ने दिन जबरा अनुपस्थित भइदिने सहमति भएको बुझिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले समेत भागवण्डा गरेर संवैधानिक परिषदबाट नियुक्तिको सिफारिश गरेको भन्दै रिट दायर गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले आज प्रश्न उठाएका थिए । प्रिधानन्यायाधीश आफै सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले उनको हस्ताक्षरमा बैठक गरेर निर्णय गरेकोबारे फैसला गर्नुपर्ने भएकाले स्वार्थ बाझिने तर्क गरेका थिए । उनीहरुले प्रधानन्यायधीश जबरालाई मुद्दाबाट अलग हुन भनेपछि सवाल जवाफका क्रममा आफू इजलासमा बस्ने तर चार जनाले दिएको रायमा पूर्ण सहमत हुने जवाफ दिएका थिए । इजलास महिनौं चल्न सक्ने स्पष्ट पार्दै महिनौं बिदामा बस्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरु दिपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा छन् । अब जबराबाहेकका चार न्यायाधीशले मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनेछन् ।
दुईपटक गरी अध्यादेशमार्फत् अख्तियार, लोकसेवालगायत संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले बहुमतबाट नियुक्तिको सिफारिश गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा सुनुवाई हुन नसकेपछि ४५ दिनको समय कटेपछि स्वतः सिफारिश नामहरुको नियुक्ति भएको थियो ।-File Photo