काठमाडौं, १६ भदौ । स्वास्थ्य उपचारमा गरिने खर्चका कारण जनसङ्ख्याको १७ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनी जान बाध्य हुने गरेका अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको न्यून लगानी, जनताको कमजोर पहुँच र उपचारमा धेरै खर्च लाग्ने क्यान्सरजस्ता दीर्घरोग उपचारका कारण कतिपय नागरिक टाटपल्टेर सम्पत्तिविहीन हुनु परेको छ ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा प्रा डा श्यामप्रसाद लोहनीले विश्वमा स्थास्थ्यमा गरिने खर्चका कारण १७ प्रतिशत मानिस गरिबीको दुश्चक्रमा धकेलिने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । आर्थिक हिसाबले सम्पन्न अमेरिकालगायत मुलुकमै पनि गम्भीरखालका रोगको उपचार निकै महँगो भएका कारण धेरै जनताको आर्थिक अवस्था कल्पना नै गर्न नसकिने ढङ्गबाट खस्केको जानकारी दिइयो ।
मुलुकले पूर्वाधार क्षेत्रजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी दिँदै चिकित्सकले पोषण र खोप क्षेत्रमा गरेका लगानीबाट भविष्यमा १६ गुना भन्दाबढी प्रतिफल प्राप्त हुने जानकारी दिए । नेपालका ५५ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्यमा आफ्नो व्यक्तिगत खर्च गर्दै आएका सो अवसरमा जानकारी दिइएको छ ।
यसैबीच, कोभिड–१९ सङ्क्रमण फैलिएसगैँ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसर खुम्चन गई प्रतिव्यक्ति आम्दानी मात्र घटेको नभइ आत्महत्याजस्ता घटनामा समेत वृद्धि भएको बताइएको छ । कोरोना सङ्क्रमणकै कारण दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सिलसिलामा स्वास्थ्य क्षेत्रका नियमित कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको जानकारी दिइएको छ ।
दिगो लक्ष्य प्राप्तिमा खासगरी नव शिशु तथा मातृ मृत्युदर र कुपोषणको समस्या घटाउन, सबैलाई पूर्ण खोप उपलब्ध गराउन तथा स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच बढाउन चुनौती भइरहेको बताइएको छ । संस्थागत सुत्केरी दर अझै पनि कम हुनु तथा हैजालगायतको महामारी देखिने गरेको घटनालाई स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान समस्याका रुपमा हेरिएको छ ।
प्रा डा लोहनीले भने, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफल राम्रो छ, हेलमेटमा गरेको एक रुपैयाँ खर्चले रु १३ बचाउँछ ।” स्वास्थ क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोनालगायतका घटनालेसमेत प्रभावित तुल्याएको उनले जानकारी दिए ।
कारोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रका ३८ प्रतिशत जनशक्ति कुनै न कुनै रुपमा तनाव, डिप्रेशन, अनिन्द्राको समस्या झेल्नु परेको एक अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियो । रासस
