भदौ १६, काठमाण्डौ । सरकारले चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिष्द् बैठकले चीनसंगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्लासम्मको सीमा क्षेत्रसम्म उठेको समस्या अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ रसहितको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
उक्त समितले अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । स्वीस सरकारको सहयोगमा दिगो तथा सम्मानीत रोजगारीका लागि शीप परियोजना दोस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि प्राप्त हुने १ अर्व ९३ करोड अनुदान सायता स्वीकार गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी माओवादी सेनाका घाइते, अपांग, लडाकुलगायतका विभिन्न आन्दोलनमा घाइतेहरुका लागि पुःन स्थापना हेरचाह दास्रो संशोधन निर्देशीका स्वीकृत गर्ने निर्णय छ ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशकमा विश्वमोहन अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले नेपालमा दक्षिण कोरियाली कोरोना खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगानाले कानून विपरीत आफन्तको नाममा शेयर खरीद गरेको विषयमा छानबीन गर्न पनि समिति गठन गरेको छ । छानबीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । जसमा विज्ञ सदस्यका रुपमा नारायण प्रसाद पौडेल र अर्का सदस्य नेपाल कानून आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का रहेका छन् ।
