“दिउँसो मित्रराष्ट्रको चर्को विरोध गर्ने, साँझपख उसैसित डिनर जाने ?”

काठमाडौं, भदौ २१ । कूटनीतिज्ञ एवं नेपाली कांग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यायले दिउँसो मित्रराष्ट्रको चर्को विरोध गर्ने अनि साँझपख उसैसित डिनर जाने अपरिपक्व, द्वैध र असन्तुलित व्यवहारले देशलाई नै अप्ठ्यारो पारेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिलाई परिभाषित गरेर कूटनीतिक आचारसंहिता लागू गर्न नसक्नु कमजोरी भएको उनको विश्लेषण छ ।

आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै कूटनीतिज्ञ उपाध्यायले भने, “कूटनीति गणितको सूत्रजस्तो हुन्न । तर यसमा इमानदारीपूर्वक प्रयास गरिहनुपर्छ । विगतको सरकारका कारण हाम्रो सबैसँग सम्बन्ध खलबलिएको छ । कूटनीति भनेको शान्त र मर्यादित हुनुपर्छ । हामीले राष्ट्रिय सहमतिलाई आधार बनाएर सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिलाई परिभाषित गरी कूटनीतिक आचारसंहिता लागू गर्न सकेनौं । मन्त्री र सरकार फेरिँदैमा विदेश नीति फेरिनु हुन्न । दिउँसो मित्रराष्ट्रलाई गाली गर्ने, साँझतिर उसैसित डिनर खोज्दै जाने द्वैध चरित्रले हाम्रो विश्वसनीयतामा कमी आएको छ । हामी हीनताबोध र लघुताभासबाट गुज्रिरहेका छौं ।”

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तुइन विस्थापित गरेको हर्षबढाइँ गरिरहेका बेला त्यही धरापमा परेर एक नागरिकको ज्यान जानु लज्जाको विषय भएको उनले बताए । उनले भने, “यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर र दिल्लीस्थित राजदूतावासले भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने हो । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले मिडियामा सुनियो तर आधिकारिक रुपमा सूचना आएको छैन भनिरहेका छन् । यसमा दुवैतर्फबाट चुक भएको छ । यसलाई मानवीय हिसाबले हेर्नुपर्ने हो । हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकले पैसा तिरेको खोप पनि भारतबाट पाएनन् । त्यो उसको अर्घेल्याइँ हो । यो परिपक्व कूटनीति होइन । तर जहाँ समस्या छ, त्यहाँ समाधान पनि छ ।”

नेपाललाई कुनै पनि स्वार्थ र दाउपेचको मैदान बनाउन नहुने उनको जिकिर छ । उनले भने, “विश्व नै ध्रुवीकृत भएका बेला नेपाल एउटा ध्रुवमा देखिएर जाने कि नजाने ? यो अहम् सवाल हो । नेपाल कहिल्यै पराधीन रहेन । जहिल्यै असंलग्न नीति लियो । जसरी पनि चीनलाई घेर्ने गठबन्धनभित्र नेपाल पनि जान लागेको हो कि भन्ने चिन्ता जनाउनु स्वाभाविक हो । हाम्रो भूमिकाबाट कुनै पनि मित्रराष्ट्रलाई खतरा हुन नदिनेतर्फ सचेत हुनैपर्छ ।”

एमसीसीको हेडक्वार्टरलाई पठाएको ११ प्रश्नावलिको जवाफ नपर्खिकन यसबारे प्रतिक्रिया दिनु हतार हुने पनि उनले बताए । उनले भने, “विरोध या असहमति राख्न पाउनु संविधानप्रदत्त अधिकार हो । त्यसैले कसैले पनि जनतालाई दुख्ने किसिमबाट भनिहाल्नु हुँदैन । हाम्रो स्थिति बिग्रँदै गएर आम्दानीभन्दा खर्च बढी भयो । साधारण खर्च चलाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यो कुरालाई गहन मनन गरेर एमसीसीबारे धारणा बनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।”