आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग विशेष कुराकानी गर्दै संविधानसभा अध्यक्ष समेत रहेका नेम्बाङले भने, “सरकारले साउन ३० गते झुक्काएर संसद् अधिवेशन स्थगित गर्यो । त्यसको भोलिपल्टै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । हामीले अफगानिस्तानका विषयमा कुरा उठाउँदा समाभुखले सरकारलाई भोलिपल्ट जवाफ दिन रुलिङ गर्नासाथ संसद् स्थगनको पत्र पढेर सुनाए । दल विभाजनको प्रक्रिया पूरा भएपछि बैठक बोलाएको छ । यो हामीलाई स्वीकार्य हुने कुरा भएन ।”
तपाईंहरु सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध अदालतमा जानुभएको छ, अब उहाँले सञ्चालन गरेको बैठकमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “एमालेका १४ सांसदको निष्कासनबारे सूचना टाँस गर्न सभामुखले आलटाल गर्नुभयो । एकैचोटि निर्वाचन आयोगले दल विभाजन गरेकाले केही गर्नु नपर्ने बताउनुभयो । यसबारे आज बिहान ९ बजे संसदीय दलको बैठकमा छलफल र निर्णय हुन्छ ।”
नेता नेम्बाङले जनादेशबाट आएको सरकारलाई हटाएर परमादेशबाट आएको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षलाई शत्रुवत् व्यवहार गरेको आरोप लगाए । उनले भने, “यो सरकारले त हामीलाई हेलो सम्म गरेन । सामान्य सम्बन्ध पनि राखेन । संविधानले प्रतिपक्षलाई सरकारको अभिन्न अंग मान्दछ । तर उसको व्यवहार संविधानसम्मत भएको छैन । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा प्रतिपक्षलाई शत्रुजस्तो मानेको छ । हामी पर्खेर हेरिरहेका छौं, सरकारले के गर्छ ? तर सरकारकै टुंगो छैन ।”
एमालेलाई लक्षित गरेको अध्यादेशले जसपा पनि फुटेको औंल्याउँदै नेता नेम्बाङले पार्टीलाई एक जना कार्यकर्ताले छाड्नु पनि ठूलो क्षति हुने बताए । उनले भने, “छाडिसकेका सांसद र नेताका विषयमा धेरै चर्चा नगरौं । यसबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । जति तल गयो, उति दल विभाजन गर्नेको पक्षमा देखिएन । माथि माथि मात्र देखियो । तर एक जनामात्रले छाडेर जाँदा पनि एमालेलाई ठूलो क्षति हो । तर विभाजन केका लागि ? यसको औचित्य स्थापित भएको छैन । म सुरुदेखि नै एकतामा लागेको हुँ । त्यसैले सबै साथीहरुलाई पार्टीमा फर्कन आह्वान गर्छु ।”
दल विभाजन नभई गठबन्धन गरेका साथीहरुले अहिले औपचारिकता मात्र दिएको आरोप पनि लगाए । उनले थपे, “गैरकानुनी ढंगले संसदमा कायम रहेकालाई वैधानिकता दिने काम भयो निर्वाचन आयोग र सभामुखबाट । पार्टी फुटाउने ज्यादै नराम्रो काम भयो । अब जनतामा जाऊँ, छिनोफानो गरौं । जनतामा जाने कुराबाट नभागौं ।” साथै उनले एमाले अध्यक्ष ओली १० बुँदे सहमतिबाट पछि नहटेको दाबी पनि गरे ।
एमसीसीमा सरकार जिम्मेवार नभएको पनि उनले बताए । उनले भने, “एमसीसी सम्झौता शेरबहादुर देउवाको पालामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गर्नुभएको हो । केपी ओलीको सरकारले निरन्तरता दिँदै एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा प्रस्तुत गरेको हो । तर सभामुखले कार्यसूचीमा राखिदिनुभएन । अहिले आएर त्यो संविधानभन्दा माथि छ कि तल छ भनेर पत्र पठाउनुभएको छ । के हिजो उहाँहरुले पढ्नुभएको थिएन ? उहाँहरु कुनै कुरामा प्रस्ट हुनुहुन्न । सरकार नै जिम्मेवार छैन भने हामीले के गर्ने ?”
