काठमाडौं, भदौ ३१। चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट समयमा पारित नभएपछि देशमा बजेटविहीनताको अवस्था आएको छ । साउन ३ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत सो विधेयकका प्रतिस्थान विधेयक बुधबारसम्म पारित हुनुपर्ने थियो । वि सं २००८ देखि नेपालको बजेटको इतिहासमा यस्तो अवस्था पहिलो पटक आएको हो ।
विधायिकाको स्वीकृतिबिना खर्च गर्न नहुने प्रावधानकै कारण बुधबार रातिदेखि सङ्घीय सरकारी खर्च रोक्का भएको हो । सरकारी खर्च केही दिन रोकिने भए पनि राजस्व सङ्कलन भने नरोकिने जनाइएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदीय कारबाही अवरुद्ध गर्दा बजेट पारित कार्य प्रभावित भएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटविहीनताको अवस्थाले सरकारी भुक्तानी अवरुद्ध हुने भए पनि अल्पकालीन समस्या भएकाले अर्थ प्रणालीमा त्यति ठूलो समस्या नआउने जानकारी दिए । सङ्घीय संसद्मा जारी अवरोध हटाउन प्रयास भइरहेको र त्यसले छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने उनले बताए। गोरखापत्र दैनिकबाट