काठमाडौं, भदौ ३१। भदौको दोस्रो साता प्रदेश २ को अस्थायी मुकाम जनकपुरधामबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका थिए, ‘जसपा भदौ २२ पछि सरकारमा सहभागी हुन्छ।’ सो समयसीमा सकिएलगत्तै भदौ २९ गते सिन्धुलीमाडी पुगेका यादवले सरकारमा सहभागिताका लागि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश बाधक रहेको बताएका छन्।
यो अध्यादेश खारेज नभई सरकारमा सहभागी भए जसपा फेरि फुट्न सक्ने सम्भावनाको आकलन गरेरै यादवले यो सर्त अघि सारेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए दलहरू टुक्रिएर लोकतन्त्रलाई नै खतरा उत्पन हुन सक्ने उनको तर्क छ।
राजनीतिज्ञ खुसीलाल मण्डल भन्छन्, ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश क्रियाशील रहेसम्म दल फुट्ने भय रहिरहन्छ। यो भय उपेन्द्र यादवलाई मात्र होइन, सबैलाई भएको हुनुपर्छ।’ उदयदेखि अहिलेसम्म दल विभाजनको सबैभन्दा बढ्ता चोट खेपिसकेका उपेन्द्र यादवलाई विभाजनको भयले अलिक बढ्ता नै सताएको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले र जसपा विभाजनका लागि सहज हुने गरी ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा दुवै दल विभाजन भइसकेका छन्।
अध्यादेशअनुसार दल विभाजन गर्न पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यले सनाखत गराउनुपर्ने प्रावधान छ। यसै आधारमा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपाल विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन भइसकेका छन्।
यी दल सरकारमा सहभागी हुने भएपछि मन्त्रीका आकांक्षीहरूको लिस्ट लामै छ। मन्त्रीमा नाम नपरेको झोकमा पार्टी फुटाउन सक्ने आशंकाले जसपा नेपाल उक्त अध्यादेशप्रति अझै सशंकित छ। नागरिक दैनिकबाट
