काठमाडौं, असोज ५ । इतिहास बोकेका विद्यालको भौतिक संरचना सबल बनाउने र ती विद्यालयलाई एकरूपता दिने उद्देश्यले ल्याइएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट परिमार्जित बजेटमा १३ टुक्रामा विभाजित भएको छ ।
अघिल्लो सरकारले २००७ सालभन्दा अघिको इतिहास बोकेका, ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वको नाममा स्थापना भएका र अति जीर्ण भई पुनर्निर्माण हुन नसकेका जिल्लाका विद्यालयको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
तर, सोमबार पारित भएको बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेटलाई सिकाइ सहजीकरणका निमित्त मोबाइल एप्स विकास तथा प्रयोग, डिजिटल सिकाइ केन्द्र सञ्चालन, सहजीकरणका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासको विस्तृत अध्ययन र योजना तयारीलगायत गरी विभिन्न १३ शीर्षकमा विभाजन गरिएको छ ।
केपी शर्मा ओली सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको करिब ९ अर्ब ४० करोडको बजेट कटौती गरी ८ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ भने त्यसमा पनि प्रदेश, स्थानीय तह र अध्ययनकै लागि करोडौंको बजेट छुट्टयाइएकोे छ ।
बजेटमध्ये विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ५ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीलाई समेत जानकारी नदिई केही व्यक्तिको सल्लाहमा बजेट तयार गरेको बताइएको छ । मन्त्रालयका उच्च अधिकारले जानकारीबिना नै बजेट विनियोजन गरिएकाले बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयसमेत अन्योलमा रहेको बताए ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत यो बजेटमा सिकाइ सहजीकरणका निमित्त मोबाइल एप्स विकास तथा प्रयोगमा ३० लाख, डिजिटल सिकाइ केन्द्र सञ्चालन सहजीकरणका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनमा ९० लाख, सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासको अध्ययन र योजना तयारी गर्न १ करोड २९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापन र अध्ययन र क्षमता विकास शिर्षकमा मात्र करिब ३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा डिजिटल केन्द्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विस्तृत प्राविधिक मार्गदर्शन तयारी गर्न ५० लाख, डिजिटल सिकाइ केन्द्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास कार्यक्रममा २५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । अभिमुखीकरण, अध्ययन र योजना तयारी गर्ने शिर्षकको बजेट केन्द्रले नै खर्च गर्ने उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
