काठमाडौं, ७ असोज । मन्त्रिपरिषद विस्तारको हलो अड्किएको छ । बुधबार साँझ सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेपनि सहमति बन्न सकेन ।
नेकपा माओवादी केन्द्र मन्त्री बन्नेको सूची दिन तयार भएपनि नेकपा एस र जसपा तयार भएनन् । उनीहरुले राजनीतिक दल विभाजन सजिलो बनाउने गरी ल्याइएको अध्यादेशको विषय उठाए । अध्यादेश निष्कृय नभएसम्म नाम दिन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
अध्यादेशमा २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसैको आधारमा नेकपा एमालेबाट फुटेर नेकपा एस बनेको हो । जसपा फुटेर लोसपा बनेको छ ।
मन्त्री बन्न नपाउनेहरु असन्तुष्ट भई दल विभाजन गर्न सक्ने खतरा देखेका नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सतर्क भएका छन् । उनीहरु अध्यादेश निष्कृय बनाउन जोड दिइरहेका छन् । त्यसका लागि प्रतिस्थापन विधयेक ल्याउने सहमति पनि बनेको बुझिएको छ ।
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमा माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्तको सूचना टाँस नगरेको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर मुद्दा विचाराधीन छ । यसले पनि नेपाल सतर्क भएका छन् । मुद्दामा निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । अन्तरिम आदेश जारी भएमा नेपाल समस्यामा पर्न सक्छन् ।
अदालत देखि अध्यादेशका कारण मन्त्रिपरिषदको हलो अड्किएको छ । यसरी नै हलो अड्किए दशैं अगाडि मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुन सक्छ । यद्यपि आज बैठक बसेर छिनोफानो गर्ने तयारी भएको छ ।
