प्रदेश नम्बर–२ मा साईकल खरिद प्रकरण : यस्तो छ सत्यतथ्य (प्रमाणसहित)

काठमाडौं, २० असोज । प्रदेश नम्बर २ को सरकारले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमको लागि गरेको साईकल खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेको छ । साईकल खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा हानेर महत्वपूर्ण कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएपछि नेपाली राजनीति नै तरंगित बनेको छ ।

तर, प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो सरकारले भने साईकल खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता वा भ्रष्टाचार नगरेको बरु राजनीतिक रिसिईबी साँधेर यस्तो आरोप लगाईएको स्पष्टीकरण दिईसकेका छन् । उनले यो प्रकरणमा आफूहरु अख्तियारलाई छानबिनको लागि सघाउन पनि तयार रहेको उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति छ । तर, प्रोपोगाण्डा मच्चाउनको लागि छापामार शैलीमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा हानिएकोमा भने उनले आक्रोश पोख्दै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राउतले छापा हानिएकै दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त प्रकरणलाई राजनितीक षडयन्त्र गरि चरित्र हत्या गर्ने दुषित मनसायले फैलाइएका झुट्टा र भ्रामक अफवाहको संज्ञा दिएका थिए ।

प्रदेश नम्बर २ को सरकारले शिक्षा सुरक्षा र सशक्तिकणको माध्यामबाट प्रदेश २ मा जन्म लिएका छोरीहरुलाई सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने संबैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चित् गर्न प्रदेश २ सरकारले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान संचालन गरिरहेको छ । उक्त अभियानअन्तर्गत साईकल वितरण, छात्रबृत्ति बितरण र लोकसेवाको तयारी कक्षा संचालनलगायतका अन्य कार्यक्रमहरु संचालनमा आएका छन । सरकारको उक्त कार्यको प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै नभएर सिंगो देशभिर नै प्रशंसा हुँदै आएको छ ।

सरकारले साईकल वितरण कार्यक्रमलाई निकै गम्भीरताका साथ अघि बढाएको थियो । जसअन्तर्गत जम्मा ३७ हजार २ सय ३८ थान साईकल खरिद गरिएकोमा ३३ हजार थान साईकल सामुदायिक बिद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई बितरण गरिसकिएको प्रदेश नम्बर २ को सरकारले जनाएको छ।

‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साईकल खरिद गर्दा प्रचलित खरिद कानून पुर्ण रूपमा पालना गरी प्राबिधिकबाट तयार गरिएको स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमानका आधारमा बिद्युतीय माध्यामबाट बोलपत्र आव्हान गरी प्राविधिक मुल्यांकन प्रतिबेदनबमोजिम न्यून मुल्यांकित र सारभुत रुपमा प्रभावकारी देखिएको बोलपत्र स्वीकृत गरी खरिद कार्य अगाडी बढाईएको समेत सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

खरिद गरिएको साईकलको मुल्य प्रचलित बजार मुल्यभन्दा कम रहेको समेत सरकारको दाबी छ । आ.व. २०७५/७६ मा प्रति साईकल रु. ७,१९७।०० को तुलनामा आ.व. २०७७/०७८ मा श्री ओम सत्य साई प्रा.ली. संग २०७७ मङसिरमा रु. ६,४४१।०० मा खरिद सम्झौता भई साईकल आपुर्ति भैसकेको पनि सरकारले जनाएको छ ।
खासमा साईकल खरिदमा मूल्य वृद्धि हुनुमा विभिन्न कारण रहेको समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । सामुदायिक बिद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत सबै छात्राहरुलाई साईकल बितरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुँदा पछि थप १० हजार थान साईकल बिद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र आव्हान गरी स्यानो ईन्टरनेशनलसंग प्रति साईकल रु. ७,४७५।०० (मु.अ. करबाहेक) मा खरिद सम्झौता भएको जनाईएको छ । यसमा अगाडीको तुलनामा प्रति साईकल मुल्य केही बढेको देखिएतापनि स्वीकृत लागत अनुमानभित्र रहेको दाबी गरिएको छ ।

मूल्य बढ्नुमा प्राविधिक स्पेशिफिकेशनमा साईकलको नेट कुल तौल १९ के.जी. उल्लेख भएको, उत्पादक कम्पनीको ब्राण्ड अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरि स्पेसिफिकेशन स्तरीय बनाईएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फलामको मुल्य ४० प्रतिशत भन्दा बढी बढेको एवं कोभिड–१९ का कारण कम्पनीहरुको लागत मुल्य समेत बढन गएकोले मुल्यमा फरक आएको जनाईएको छ ।

बोलपत्र आह्वान संघिय सरकार मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–पोर्टलमा गरिएको हुँदा यसमा बोलपत्रदाताहरुले बजारको अवस्था र सामानको उपलब्धता समेतका आधारमा खुला रुपमा मूल्य उल्लेख गर्ने भएकोले यसमा कार्यालयको कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।

आ.व. २०७७।०७८ मा खरिद भएको साइकलको पहिलो र दोश्रो खरिदको मूल्य दरको भिन्नता