नेकपा (एमाले) का नेता आनन्द पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनले मात्रै अहिलेको समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भनेका छन्–‘त्यसकारण अहिले न्यायालयमा एक जनाको बहिर्गमनले न्यायालयको स्वच्छता कायम गर्दैन । अहिले न्यायको स्वच्छता, निश्पक्षता र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको अगाडि जाने र न्यायापालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि जुन धब्बा लगाउने काम भएको छ, अहिले सर्वोच्च अदालतको सिंगो टिम नै असक्षम छ भन्ने कुरा देखिएको छ । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको सिँगो टिम नै बहिर्गमन हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकत्ता हो ।’ प्रस्तुत छ नेता पोखरेलसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बचाउन चाहेको हो ?
कसलाई बचाउने र कसलाई हटाउने भन्ने न्यायालयको प्रश्न नेकपा (एमाले) सँग छैन् । नेकपा (एमाले) पार्टी कार्यालय र नेतृत्वसँग छैन् । हामीले अहिलेको सर्वोच्च अदालतभित्रको झगडा न्यायको स्वच्छताको लागि होइन् र जनताले न्याय पाएनन् भन्नको लागि होईन् । यो झगडा मैले अर्काको कार्यकालभित्रै आफू प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने कि नपाउने भन्ने बीचको गठबन्धन हो । त्यसमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले सघाएका छन्। त्यसकारण यो झगडाको बिउँ स्वभाविक रुपले २८ गतेको परमादेशको फैसला, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश जुन दिन अदालतले दियो त्यसपछि आएको हो । न्यायलयमा यस्तो खालको अन्तरविरोध निस्किन्छ किनभने त्यो गलत फैसला हो । त्यो संविधानको बर्खिलाप आएको छ । यस्ता खालका आदेश दिने प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन यसमा संलग्न न्यायाधीशहरु पनि दोषी छन् । त्यसकारण अहिले न्यायालयमा एक जनाको बहिर्गमनले न्यायालयको स्वच्छता कायम गर्दैन । अहिले न्यायको स्वच्छता, निश्पक्षता र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको अगाडि जाने र न्यायापालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि जुन धब्बा लगाउने काम भएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतको सिंगो टिम नै असक्षम छ भन्ने कुरा देखिएको छ । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको सिँगो टिम नै बहिर्गमन हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकत्ता हो ।
अहिले त सबैजनाले प्रधानन्यायाधीशको मात्र राजिनामा मागेका छन्, पाँचै जना न्यायाधीशले किन राजीनामा दिने ?
होइन्, मैले त अघि पनि भनिसके । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालभित्रै अरु वेइटिङमा बसेका मान्छे उहाँको बहिर्गमन हुँदा आफु प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने बहिर्गमन नहुँदा प्रधानन्यायाधीश हुन नपाउने भन्ने मानसिकता बोकेका मान्छेले निउँ खोजेका हुन् । हिजोका सबै फैसलामा उनीहरुको सहमति छ, सेटिङभित्र आफ्नो सहमति छ, बार र बेन्चभित्र आफ्नो सहमति छ । अहिले कम्तिमा एक जनालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनको लागि सिँगो न्यायलयलाई कमजोर बनाउने र एउटा व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रित गर्ने हो । यो चाहीँ मैले फेरी पनि भने, यो परमादेशको अबैधानिक बिचको उपज हो । त्यसैको अन्तरसघंर्ष हो र अर्काको कार्यकाल हुँदै प्रधानन्यायाधीश हुन चाहाने व्यक्तिको महत्वकांक्षामा यस्तो कुरा गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
उसोभए तपाईंहरु महाअभियोग लगाएर प्रधानन्यायधीशलाई हटाउने पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन ?
हामी कसले कहाँ चाहँदैमा महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने ? महाअभियोग लगाउनलाई दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । त्यसका लागि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति चाँहिन्छ । यस्तो खालको गलत सस्कांर भित्र कुसस्कांर र कुसंस्कृति छ । जुन भ्रष्टाचार छ, साथै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सेटिङ न्यायालयभित्र रहेको छ । नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई हटाउन जुन खालको सेटिङ न्यायालयले गरेको छ । यो न्यायलयले एकाधिकार पुँजीवादको पक्षपोषण गरेर कम्युनिष्टि पार्टीलाई पाखा लगाउने काम गरेको छ । यस्तो न्यायालयबाट भविष्यमा के आशा गर्न सकिन्छ ? त्यसकारण यो सत्ता गठबन्धनभित्रको फोहोरी योजना हो । यसका नेकपा (एमाले) लाई फस्नु छैन् ।
उसोभए नेकपा (एमाले) ले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउदैन् ?
मैले अघिनै भनिसके नि । सर्वोच्च अदालतको सत्ता संघर्षको फोहोरी खेलमा किन फस्ने ? न्यायको स्वच्छता, इमानदारिता, निश्पक्षता र न्यायको मर्यादा बचाउन गरिएका कामहरु सोच्न सकियो तर, न्यायाधीशको सत्ता स्वार्थ र आफ्नो सेटिङ नमिलेको कारणले भएको यो खेलमा नेकपा (एमाले) पर्न चाहन्न ।
प्रधानन्यायाधीशले म संविधानसम्मत् रुपमा आएको हुँदा संविधानअनुसार नै जान चाहान्छु भन्नुभएको छ, अब अहिलेको अवस्थामा उहाँले राजीनामा दिने अथवा महाभियोगको सामना गर्ने ?
यो प्रधानन्यायाधीशको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो । उहाँले राजीनामा दिने अथवा महाभियोग फेस गर्ने त्यो उहाँको जिम्माको कुरा हो, यो दलको कुरा होइन् । मैले अघिपनि भने अहिले सर्वोच्च अदालतभित्र गठबन्धनको प्रवक्ताका रुपमा जुनखालको काम गरेका छन् । न्यायालय मान्छेहरु, बारका मान्छेहरु त्यसैको मतियार बनेका छन् । हिजो गठबन्धन सरकारले परमादेशको पक्षमा लविङ गरेका न्यायाधीशहरुलाई तक्मा दिएको छ । अब अहिले उहाँको कुरा कहाँ के कुरामा मिलेको छैन् अहिले यो त्यसैको उपज हो । म सत्ताधारी दल र यी बारका मान्छेहरुलाई, न्यायालयलाई कुठाराघात गर्ने, न्यायालयलाई कमजोर बनाउने, पेशागत मर्यादाभन्दा बाहिर जाने अनि सेटिङ गरेर मुलुकको प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने र मुलुकमा जुनखालको परमादेशको सरकार बनेको छ । न्यायलयलाई कमजोर बनाएर एकपछि अर्को संवैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउने, नेपाललाई एउटा संबैधानिक रित्तता बनाउने जुन खालको सोँच र सेटिङ राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी विषेशत अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु आफैँ अगाडि आएका छन् । यो खालको घृणित खेल जसले संविधानको रक्षा पनि गर्दैन, अदालतको रक्षा पनि गर्दैन, मर्यादाको रक्षा पनि गर्दैन् र न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षा पनि गर्दैन् । त्यो खालको गलत काम गरेर हिजो जनआन्दोलनलाई, उपलब्धिलाई अपदस्त गर्ने नियोजित प्रक्रिया सुरुभएको छ यस्तो खेलमा नेकपा (एमाले) नलागेर यो संविधान, यो लोकतन्त्र र सर्वोच्चको न्यायिक मर्यादा र स्वतन्त्रतालाई कायम गर्नेगरि नेकपा (एमाले) आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएर जान्छ । यस्तो फोहोरी खेलमा लाग्दैन् ।
बारले बेन्च बहिस्कार, प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोकलगायत सडक आन्दोलनसम्म गर्ने कार्यक्रम बनाउदै छ त ?
त्यो के–के बनाउँछन्, हामी हेर्दै जान्छौ । अहिले जुनखालको अनुचित महत्वकांक्षा, इश्र्या र पदको कारणले बनेको अवस्थामा नेकपा (एमाले) यसमा फस्दैन । नेकपा (एमाले) अब मुलुकमा चार वटा कुरा गर्न चाहन्छ । एउटा कुरा राष्ट्रियताको सुदृढीकरणको लागि, अर्को कुरा संविधानको रक्षा यसको मर्यादा र यसको कार्यान्वयनमा हाम्रो पार्टी लाग्छ । यस्तै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली अभियानलाई पुरा गर्न लाग्छ । र त्यतिमात्र होइन् सामाजिक न्यायसहितको मुलुक निर्माण गर्नको लागि लाग्छ । हामी यस्तै न्यायिक कुरालाई लिएर अघि बढ्नेछौं । न्यायालयको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ । जनतालाई यसरी धोका दिनुहँुदैन ।
नेपाल बारको आन्दोलनमा नेकपा (एमाले) को समर्थन छैन् ?
बार पेशागत मर्यादाको लागि हो । बार टे«ड युनियन त होइन होला ? टे«ड युनियन भए त्यो खालको हुन्थ्यो, नत्र भने त उनीहरु सबै स्वतन्त्र रहेका छन् । को काममा लाग्छन् ? कसले बहिस्कार गर्छन् त्यो उनीहरुको स्वतन्त्रताको कुरा हो । हाम्रो संविधानले विरोध र समर्थन गर्ने भन्ने कुरा व्यक्ति स्वयंमलाई छुट दिएको छ । त्यसकारण यो सबै कुरा बारका व्यक्तिहरुले मान्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन् ।
बारका सदस्यहरुले त बिद्रोह गरिसके, हामी मान्दैनौं प्रधनन्यायाधीशले राजिनामा दिनुपर्छ भनिसके ?
होइन्, बारका निर्वाचित पदाधिकारीमात्र बार होइन् होला नि, बारका सदस्य पनि त होलान नि होइन् ?
न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशहरुको राजीनामा माग्नु कति उचित छ ?
यो कसैको स्वार्थको लागि एक भएर न्यायिक मर्यादा कमजोर भएको छ । यो मर्यादा कमजोर हुनुमा सबैभन्दा पहिले नेपालका राजनीतिक दलले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर न्यायलयलाई राजनीतिमा छिराए, त्यस दिनदेखि गल्ती भएको हो । अहिले पनि न्यायालयले त्यसखालको फैसला गर्दै आएको छ । त्यसकारण हामीले हिजै भनेका छांै–अब हामी न्यायालयप्रति गम्भिर हुनुपर्छ ।
