काठमाडौं, कात्तिक १५ । वरिष्ठ कानुनविद् श्रीहरि अर्यालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले राजीनामा नदिए संसदीय व्यवस्थामा ठूलो धक्का लाग्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, पूर्व प्रधान्यायाधीशहरू र नागरिक समाजको दबाब थेग्ने तागत राणाले कहाँबाट पाएका छन् भनी उनले प्रश्न गरे ।
आज नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने, “अब राणाले राजीनामा दिनुभएन भने न्यायपालिका ध्वस्त पार्न उहाँलाई कसैले मलजल गरिरहेको छ या शक्ति दिइरहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । त्यस्तो अतिरिक्त तागत पाउनुभएको छ भने उहाँ त जोगिनु होला, लोकतन्त्र चाहिँ गुम्छ ।”
जनताले मान्यता नदिएपछि संविधानको आड लिएर प्रधानन्यायाधीश कति दिन पदमा टिक्ने भनी
अर्यालले प्रश्न गरे । उनले थपे, “उहाँका क्रियाकलापलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र बार एसोसिएसनले मिहिन रुपमा हेरेका छन् । यसरी बसिरहने हो भने न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास र साख समाप्त हुन्छ । संसद् खत्तम भैसकेको छ, अब न्यापालिका पनि खत्तम हुने भने लोकतन्त्र गुम्छ ।”
अब संसद्को काम गर्ला र लोकतन्त्र रहला भन्ने विश्वास कसैलाई नभएको उनले बताए । उनले थपे, “संसद् असफल भइसक्यो । लोकतन्त्रमा दलहरुबीच मतभिन्नता हुन्छ । तर, संसद् चलाउने सवालमा न्यूनतम सहमति हुनुपर्छ । तर नेताहरु नै लोकतन्त्र जोगाउन तयार छैनन् । राणाले राजीनामा नदिए संसदीय व्यवस्थामा ठूलो धक्का लाग्छ ।”
यस्तै खालका राजनीतिक नेताहरु र प्रधानन्यायाधीशका कारण लोकतन्त्रको भविष्य खतरामा पर्ने उनले बताए । उनले भने, “संसद्मा प्रस्ताव लगे पनि महाभियोग पास हुने स्थिति छैन । केपी ओलीले चोलेन्द्रलाई नै साथ दिएका छन् । टाउको गनेको भरमा दुई तिहाइ नपुगी महाभियोग फेल भयो भने अदालतको गरिमा के हुन्छ ? त्यसैले त्यहाँ प्रस्ताव लानु र नलानुको कुनै अर्थ छैन ।”
उनले सिंगो बार प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनको पक्षमा रहेको बताए । उनले भने, “लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै मत विभाजन हो । बारमा पनि विभिन्न विचार छन् । बारको आन्दोलनको विरोधको स्वर झीनो छ । बारको मूलप्रवाह चोलेन्द्रको बहिर्गमनको पक्षमै छ ।”
