समाचार विश्लेषण । सतहमा हेर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागिएपनि सर्वोच्च अदालत देशका प्रभावशाली नेताहरुको राजनीतिक दाउपेचको अखडामा परिणत भएको छ । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र भनिएपनि नेताहरुको निर्णायक लडाईंको थलोमा परिणत भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा आफूनिकटहरुलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । अबको १५ वर्षसम्म को को न्यायाधीश बन्ने हिसाबकिताब गरेर नियुक्ति गरिएको थियो । शक्तिमा आउँदा योजनावद्ध तरिकाले अदालतमा न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्दा न्याय सेवाबाट प्रवेश गरेकाहरु पछाडि पर्न थालेका छन् ।
अदालतमा आफू अनुकूलको न्यायाधीश ल्याएर राजनीतिक चलखेलमा अवरोध पर्न नदिन शक्तिशाली नेताहरु लागे । उनीहरु जस्तोसुकै निरंकुश शैलीको अनुमोदन गर्ने थलोका रुपमा अदालतलाई देख्न थाले । संविधानको सही व्याख्या गरे फैसला गर्ने भन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्ण निर्णयलाई सदर गराउन अदालतलाई दबाब दिन थाले ।
अहिले सर्वोच्चमा कतिपय राजनीतिसँग जोडिएका मुद्दाहरु थाती रहेका छन् । यो सबै शिर्ष नेताहरुको राजनीतिक लडाईंको परिणाम हो । सबै गएर अदालतमा थुप्रिएका छन् । अदालतमा नेताहरुको निर्णायक लडाईं चलिरहेको छ ।
एकथरी नेता संवैधानि परिषदले गरेका नियुक्तिका सिफारिशको पक्षमा फैसला गर्न दबाब दिइरहेका छन् । अर्कोथरी विपक्षमा फैसला गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
एकाथरी नेताहरुले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनालाई परमादेशको संज्ञा दिइरहेका छन् । अर्काथरीले त्यसको स्वागत गरेका छन् । अध्यादेशमार्फत् नेकपा एमाले विभाजन भएको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । त्यसमा पनि नेताहरुले अदालतमाथि दबाब बढाएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्नु र राजीनामा नदिन माग गर्नुका पछाडि भित्र भित्र धम्कीका विषय लुकेका छन् । जबराले कुनै पक्षको स्वार्थमा काम गरेमा उनले राजीनामा दिनुपर्ने छैन । नत्र उनीमाथि राजीनामाको वाध्यकारी अवस्था सृजना गर्न खोजिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतभित्र यति धेरै राजनीतिकरण भएको छ कि नेपालको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीश देखि न्यायाधीशहरुको पृष्ठभूमी यो हदसम्म कहिले उदांगिएको थिएन । कस्का को नातेदार र कस्ले कुन कुन बखत के के गरे भन्ने सम्म सर्वसाधारणमाझ छताछुल्ल भएको छ । कानुन व्यवसायीहरु बारको भवन अगाडि कुटाकुटमा उत्रिए । उनीहरु को कुन पक्षका हुन् भन्ने सम्म छताछुल्ल भयो ।
न्याय क्षेत्रका न्यायाधीश देखि कानुन व्यवसायीसम्म यति धेरै उदांगिए कि जुन हुनुहुँदैनथियो । यसले न्याय क्षेत्रप्रति विश्वास कम हुनसक्ने खतरा पैदा भएको छ । यो न्याय क्षेत्रका लागि मात्र नभई देशकै लागि दुरामी नोक्शानीको विषय हो । यसले देशमा खतरनाक परिणामहरु आउन सक्ने देखिएको छ । विषय प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुको होइन । विषय मूल्य, मान्यता र न्याय क्षेत्रमा सकारात्मक थिती बस्ने या नबस्ने हो । यी सबै अदालत राजनीतिक दाउपेचको अखडा बन्दा धूमिल हुँदै गइसकेको छ ।
