काठमाडौं, कार्तिक १७ । अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै वर्तमान सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनमा विवादित बनेका व्यवस्थाप्रति संसद्को अर्थ समितिले चासो देखाएको छ । अर्थ समितिले खासगरी आर्थिक ऐन २०७८ मा फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थ बिलेट तथा स्पन्ज आइरनका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाले पारेको असरबारेमा उद्योगीहरूसँग छलफल गरेको हो ।
समितिले मंगलवार गरेको छलफलमा यसको पक्ष र विपक्षमा रहेको व्यवसायीलाई बोलाइएको थियो । समितिको बैठकमा पञ्चकन्या स्टीलका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सरकारले गरेको यो व्यवस्थाका कारण व्यवसायी निकै जटिल अवस्थामा पुगेको बताए । सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक २०७८ को कारण भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्कमा फरक परेको र व्यवसाय चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।
‘सरकारले गरेको व्यवस्था नै कायम हुने हो भने उच्च गुणस्तरको डन्डी उत्पादन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि न्यून क्षमताको उत्पादन गर्न बाध्य हुनुपर्छ ।’ त्यो गर्न नहुने भन्दै यसको विकल्प तत्काल हुनुपर्ने श्रेष्ठको माग रहेको छ । सरकारको यो नीतिले २४ ओटा उद्योग बन्द हुने र बाँकी ६ ओटा उद्योगलाई धेरै नै लाभ हुने श्रेष्ठको तर्क छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
