काठमाडौं, मंसिर १५ । नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने प्रयास असफल भएपछि मतदान प्रक्रियामा जाँदा उनी निवर्तमान उपाध्यक्ष भीम रावललाई फराकिलो मतले पराजित गर्दै निर्वाचित भएका हुन्।
बुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनालसँग अध्यक्षमा पराजित भएका ओली काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाललाई झिनो मतले पराजित गर्दै शीर्ष नेतृत्वमा निर्वाचित भएका थिए। नवौं महाधिवेशनमा ओली अध्यक्षमा विजयी भए पनि केन्द्रीय पदाधिकारीमा उनी र नेपाल पक्षीयको संख्या बराबरजस्तै थियो।
दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदै गर्दा ओली पार्टीभित्र शक्तिशाली नेताका रूपमा उदाएका छन्। रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्यलगायतका नेताले आफ्नै तजबिजमा सबै पदाधिकारी चयन गर्ने ओलीको चाहना पूरा हुन नदिए पनि मत संख्याको हिसाबले उनीहरू कमजोर देखिए।
नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै सरकारको नेतृत्वमा पुगेका ओलीका लागि २०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दी पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर बन्यो।
नाकाबन्दीविरुद्ध लिएको अडानले महाकाली सन्धिसँग जोडेर उनका बारेमा हुने आलोचनालाई छायामा पार्यो,सँगसँगै ओलीको राष्ट्रवादी छवि निर्माण भयो। लामो समयसम्म निर्णय गर्न नसक्ने पार्टीको परिचय बनाएको एमाले ओली नेतृत्वमा आएपछि सक्रियमात्र बनेन,२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई समेत चुनौती दियो।
प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा तेस्रो ठूलो दल माओवादीसँग गठबन्धन गरेर झन्डै दुईतिहाइ स्थान हासिल गरेपछि ओलीकै नेतृत्वमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणसमेत हुन पुग्यो। पार्टी र सरकारमा समेत शक्तिशाली बनेका ओलीले दोस्रो पटक सरकार प्रमुख र नेकपाको अध्यक्षका रूपमा भने प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन्।
झन्डै दुईतिहाइ नेतृत्वको सरकारले जनपक्षीय काम गर्न चुक्दै गयो भने पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने मामिलामा ओली सफल हुन सकेनन्। जसले गर्दा उनलाई नेकपाको बहुमतले अध्यक्षबाट हटाउनेसम्मको निर्णय गर्यो। झन्डै राजनीतिक जीवनबाट पाखा लागेका उनी अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि एमालेभित्र पुनः शक्तिशाली बन्न सफल भए।
१०औं महाधिवेशनमा ओलीले नेतृत्व चयन प्रक्रिया आफ्नो चाहनाअनुसार बनाउन नसके पनि सबै पदाधिकारी अनुकूलका भएका कारण पार्टीमा काम गर्न अप्ठेरो हुनेछैन। तर लामो समय राजनीतिक साझेदारी गर्दै आएका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम तथा छोटो समयका सहकर्मी पुष्पकमल दाहाल यति बेला उनको साथमा छैनन्।
त्यसैले विभाजित पार्टीभित्र ओलीको प्रभाव बलियो हुँदैमा उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव जमाउन सक्छन् भन्ने निश्चित छैन। त्यसमाथि ओलीले महाधिवेशनमा कतिपय निकटस्थलाई समेत चिढाउने काम गरेका छन्। आगामी दिनमा त्यसको असर पनि पार्टीभित्र पर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। नागरिक दैनिकबाट
