काठमाडौं, मंसिर २२ । संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानले संघीयता,धर्मनिरपेक्षतासहितका विषयलाई स्थापित गरेको छ। तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा प्रश्न उठेका छन्, त्यो पनि संविधान निर्माता दल र तिनकै नेताहरूबाट।
संविधानका मूल विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनले कस्तो नीति लेलारु कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई मात्र होइन,आम जनताले पनि निकै चासोका साथ हेरेका छन्। तर कांग्रेसले मुलुकमा उठेका विद्यमान विषयमा मात्र होइन, आफ्नै पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कार्यक्रमसमेत महाधिवेशनबाट तय नगर्ने भएको छ।
नीतिपछि नेता छान्नुको साटो पहिला नेता छानेर पछि नीतिगत महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनलाई नेता छान्ने कर्मकाण्डमा मात्र सीमित गर्ने भएको छ।
महाधिवेशनले पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने, जनता माझ कसरी लिएर जाने भन्ने नीति र कार्यक्रमसमेत तय गर्नुपर्ने हो। तर नेताले नेतृत्वमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दा१४औं महाधिवेशन महोत्सव होइन, औपचारिकतामा सीमित हुने भएको छ।
चार वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन साढे पाँच वर्षमा पनि गर्न नसकेको कांग्रेसले विधि, विधान र परम्पराविपरीत नीति महाधिवेशन गर्ने दाबी गरेको छ। मंसिर २४ गते सुरु हुने महाधिवेशनबाट नेतृत्वमात्र चयन गर्ने बताउँदै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा नयाँ नेतृत्वले नीति महाधिवेशन बोलाएर पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल गर्ने दाबी गर्छन्। ‘अहिलेको महाधिवेशनबाट नेता छान्छौं,’शर्मा भन्छन्,‘नीति तथा कार्यक्रमका लागि छुट्टै नीति महाधिवेशन गर्छौं।’
हरेक वर्ष महासमिति बैठक गर्नुपर्ने कांग्रेसको विधानमा लेखिएको छ। पछिल्लो साढे पाँच वर्षमा९१३औं महाधिवेशनपछि० जम्मा एकपटक महासमिति बैठक बोलाएको कांग्रेसमा नीति महाधिवेशनको व्यवस्था विधानमै छैन।
तर कांग्रेसले आगामी महाधिवेशनबाट विधान संशोधन पनि गर्दैन। अहिले विधि,विधान र नीतिका विषयमा छलफल नहुने बताउँदै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले विधान संशोधनको प्रस्ताव महाधिवेशनमा नजाने जानकारी दिए। मंसिर २४ गते महाधिवेशनको उद्घाटनपछि २५ गतेबाट पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयनअन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी शर्माले दिए।
केन्द्रीय समितिको यसअघिको म्यान्डेटअनुसार नयाँ आउने केन्द्रीय समितिले नीति महाधिवेशन बोलाउन सक्ने शर्माको तर्क छ। केन्द्रीय समितिले संशोधन गरेको विधानलाई महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ।
महाधिवेशनबाट विधान संशोधन नहुँदा नयाँ आउने नेतृत्व र कार्यसमितिले नीति महाधिवेशनको प्रस्ताव अघि बढाउनैपर्ने बाध्यता रहने छैन। नागरिक दैनिकबाट
