काठमाडौं, पुस १। आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलब र बिदा दिएर स्वदेश भ्रमण गराउने सरकारको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमै अलपत्र परेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको भए पनि फाइल अघि नबढ्दा सो कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । सो कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डेले आफूहरूले पठाएको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर नआउँदा सो कार्यक्रम लागू हुन नसकेको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएर आउनासाथ कार्यान्वयन भइहाल्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले पर्यटन काज बिदासम्बन्धी कार्यविधिमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बताउँदै यस विषयमा विभिन्न मन्त्रालयसँग राय सुझाव लिनै बाँकी रहेको बताए । ‘पर्यटन मन्त्रालयबाट कार्यविधि आएको भन्ने मैले पनि सुनेको हो तर अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । हामीले मात्र निर्णय गर्ने कुरा भएन, त्यहाँ निजामती कर्मचारीको कुरा जोडिएको छ । अझै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयसँग राय लिन बाँकी छ,’ उनले भने ।
उनले पर्यटन काज बिदाको मोडालिटीको विषयमा पनि केही परिवर्तन हुन सक्ने बताए । उता, सरकारले ल्याएको पर्यटन काज बिदा कार्यान्वयनमा नआएकाले यस विषयमा होटल संघ नेपाल (हान)लेसमेत चासो व्यक्त गरेको छ । होटल व्यवसायीहरूको छाता संगठन हानले मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि तत्काल यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरिरहेको छ ।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको खण्डमा आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधि बढेर कोरोनाले थलिएको पर्यटन उद्योगमा केही राहत पुग्ने अपेक्षा हानले गरेको छ ।
पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमै समावेश गरेर सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण बिदा दिने र सो भ्रमणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको थियो । राजधानी दैनिकबाट
