काठमाडौँ, २ पुस: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया, हरवा र चरवाको समस्या, हालसम्मको प्रगति र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत भएका कामको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको बताएकी छिन् ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा उनले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवी व्यक्ति समेटेर पाँच सदस्सीय समिति गठन गरिएको जानकारी दिईन् । समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया, हरवा, चरवाको समस्या दिगोरुपमा नै समाधान गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा लिपिबद्ध अधिकार उपलब्ध गराउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरीन् ।
मुक्तकमैया, हलिया, कम्लरी र हरवा चरवाका विषयमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट कुनै नीतिगत एवं कार्यक्रमगत व्यवस्था भए नभएको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ । सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मुक्तकमैया, हलिया, कम्लरी र हरवा चरवाको एकीकृत विवरण तयार गर्ने, पुनः स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट के कस्ता नीतिगत एवं कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ स्पष्ट जिम्मेवारी किटान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्य योजना तयार गरी पेश गर्ने कार्यादेशसमेत समितिलाई छ ।
नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिमा हरि श्रीपाइली, गणेश विक, मन्त्रालयका उपसचिव चन्द्रबहादुर शिवाकोटी सदस्य र शाखा अधिकृत रेमानसिंह राना सदस्य सचिव रहेका छन् । समितिको बैठकमा श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले श्रम ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै हलिया, हरवा र चरवाको समस्या समाधानका लागि एकीकृत कानूनको खाँचो औँल्याए ।
उनले मुलुकका वास्तविक पहिचान दिने वर्ग भएकाले उनीहरुका समस्या समाधानलाई लक्षित गरी योजना र कार्यान्वयन तर्जुमा गर्न आगामी दिनमा राज्यले विशेष ध्यान पु¥याउने विश्वास दिलाए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले हलिया, हरवा र चरवाको समस्या समाधानका लागि सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रमसहित बजेट व्यवस्थापन भइरहेको बताए ।-रासस/File Photo-RN
