काठमाडौं, ३ पुस । नेपाल बार एशोसिएशनको कार्य समिति बेठकमा बार–बेञ्च समन्वय समितिमा बारबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरुलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव पेश भएपछि बैठक नै स्थगित भएको छ । बारका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलको नेतृत्वमा यस्तो प्रस्ताव कार्यसमिति बैठकमा पेश भएको हो । हुन त कतिपय अधिवक्ताहरुले यस्तो समन्वय समिति नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
बारनिकट उच्च स्रोतकाअनुसार हिजो (शुक्रबार) बाट सुरु भएको कार्यसमिति बैठकमा उपाध्यक्ष उमेश विष्ट, कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल, केन्द्रीय सदस्यहरु भीम बन्जारा, गंगासागर खत्री, बद्रीनारायण नगरकोटी र बालकृष्ण गैरेले लिखितरुपमा बार–बेञ्च समन्वय समितिबाट बारबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरुलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । योसँगै असार २८ गतेको परमादेश जारी गर्ने (संवैधानिक इजलाश) का पाँचै जना न्यायाधीशहरुको बहिर्गमन हुनुपर्ने पनि उनीहरुको प्रस्ताव छ । कार्यसमिति बैठकमा यस्तो प्रस्ताव आएपछि अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ निलोपिरो भएको बताईएको छ । अहिले कार्यसमिति बैठक आगामी पुस ८ गतेसम्मको लागि स्थगित् गरिएको छ ।
बार–बेञ्च समन्वय परिषदमा बारबाट अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्षहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । यी सबै अहिले बारको आन्दोलनको डिजाईनरको रुपमा परिचित छन् । उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव आएपछि बारमा अहिले हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्न फुलकोर्ट बैठक बस्नुपर्ने पनि पोखरेलहरुको प्रस्ताव छ ।
file photo
