काठमाडौं, पुस ५ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको संसद्बाट आगामी तीन महिनाभित्र पनि अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने भएको छ ।
ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता गरेको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि दलहरूबीच मतभेद हुँदा संसद्बाट पास हुन सकेको छैन ।
अमेरिकाले सडक पूर्वाधार र ऊर्जाअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर दिने सम्झौता गरेको थियो । एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले नेपालसँग पटकपटक आग्रह गरिसकेको छ ।
इन्डो प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी अनुमोदनका लागि गत सेप्टेम्बरमा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार र नोभेम्बरमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तापक्षीय दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरिसकेका छन् । भेट गरेका नेताहरू अधिकांशबाट समान खालको धारणा आएपछि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल विश्वस्त भएर फर्केका थिए ।
गत महिना मात्रै नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई २८ मंसिरसम्म एमसीसी अनुमोदन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । २८ मंसिर अर्थात् १४ डिसेम्बरका दिन अमेरिकाले एमसीसी बोर्ड बैठक डोकेको थियो ।
जसको ४ नम्बर एजेन्डामा नेपालको एमसीसी कम्प्याक्टको विषय राखिएको थियो । एमसीसी बोर्ड बैठककै दिन पारेर नेपालमा संसद् आह्वान भए पनि २८ मंसिरमा एमसीसीलगायतको विषय एजेन्डामा राखिएन । बरु एक दिन संसद् बैठक बसेर सात दिनका लागि बैठक स्थगित भयो ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तापक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रूपमा एमसीसीलाई पत्र लेखेर अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको कुरा प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
सो कुरा १४ डिसेम्बरमा अमेरिकाको वासिंटन डिसीमा भएको एमसीसी बोर्ड बैठकले नेपाल सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट चाँडै अनुमोदन गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धतालाई जानकारीमा लिएको छ भनी गत बुधबार विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
