काठमाडौं, पुस ५ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी केन्द्रित बनेको छ । बैठकमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी संसद्बाट जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने माओवादी केन्द्र विभाजित बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने वहिष्कार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्बाट एमसीसी परियोजना पास गर्नेगरी बैठकमा छलफल अघि बढाएका थिए । तर, सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै सो विषयमा विभाजित बनेपछि बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको हो ।
‘प्रधानमन्त्रीको जोडबल एमसीसी अघि बढाउन ढिला भयो भन्ने थियो तर सत्तारूढ दलभित्रैका नेताहरूबाट एमसीसीका विषयमा विभाजित भनाइ आयो, एमसीसीमा सहमति हुने अवस्था छैन तर कांग्रेसको जोडबल छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।
ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथि नरहेको र सो परियोजना अनुदान रहेकाले नेपाललाई अहित नगर्ने भनेका थिए ।
‘एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथि छैन । राष्ट्रकै पक्षमा छ, संसद्बाट अनुमोदन गरेर जाऊँ यो परियोजना अनुदान हो, यसले नेपाललाई अहित गर्दैन,’ प्रधानमन्त्री देउवाले बैठकमा भनेका थिए ।
बैठकमा सबै राजनीतिक दलहरूले आआफ्नो धारणा राखेको र पुनः छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने मत राखेका थिए ।
‘एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ, जनतामा यसले नराम्रो छाप छोडिसकेको छ, यसलाई अघि नबढाऔं,’ बैठकमा धारणा राख्दै नेमकिपाका सुवालले भने । राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले पनि एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने र कुनै हालतमा संसद्बाट अघि बढाउनै नहुने मत राखेका थिए ।
यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले पनि एमसीसी नेपालको हितमा नरहेको भन्दै समर्थन गर्न नसक्ने धारणा राखे । तर, सत्तारूढमध्येका दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू भने बैठकमा विभाजित रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमसीसी अघि बढाउन हतार गर्न नहुने धारणा राख्दा सोही दलका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले एमसीसी रोक्न नहुने मत राखेका छन् । उनले सके सहमति नभए प्रक्रियाबाट भए पनि एमसीसीलाई संसद्बाट अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका हुन् ।
यसैगरी, माओवादी केन्द्रमा पनि एमसीसीका विषयमा दुई मत देखिएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
