काठमाडौं, पुस १३। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमती माधवी सुवेदीसँगको बयानबाट नयाँ तथ्य प्राप्त गरेको छ । निजहरूको बयानसँगै नयाँ तथ्य खुल्दै गर्दा मुख्य योजनाकार भनिएका शोभाकान्त ढकालसँग पनि फेरि बयान लिन सुरु गरिएको छ ।
सीआईबीले सुवेदी दम्पतीलाई गत मङ्गलबार राति काठमाडौँको ताहाचलस्थित निवासबाट श्रीमती र कमलादीबाट श्रीमान्लाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट दोस्रो पटक आइतबार पुनः पाँच दिनको म्याद थपिएको छ । सीआईबीले सुवेदी दम्पतीसँगको बयानपछि सोही प्रकरणका मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकालसँग समेत बयान लिन थालेको हो । शोभाकान्त ढकाल पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा छन् ।
सीआईबीका निर्देशक प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले सुवेदी दम्पती र शोभाकान्त ढकालको बयानसँगै थप अभियुक्तको संलग्नता खुल्दै गएको बताए । निर्देशक सिंहले भने, “ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा जोडिएका अन्य आरोपीबारे नयाँ तथ्यहरू खुल्दै गएका छन् ।” उनले त्यसै आधारमा सरकारी जग्गा हिनामिनामा जोडिएका अन्य व्यक्तिको खोजी थालिएकोसमेत जानकारी दिए ।
उनीहरूको बयानपछि अन्य आरोपीमाथि सीआईबीले निगरानी बढाएको छ । तिनीहरूका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको भए पनि ती व्यक्ति को हुन् भन्नेबारे भने खुलाइएको छैन । सीआईबीको पछिल्लो अनुसन्धानअनुसार ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गामध्ये १४६ रोपनी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको खुलेको छ ।
सीआईबीसँगको बयानमा सुवेदी दम्पतीले आफ्नो परिवारको नाममा रहेको जग्गा विभिन्न मोहीसँग किनेको दाबी गरेका छन् । सुवेदी परिवारको नाममा रहेको ललिता निवासको २३ रोपनी जग्गा श्रीमती माधवी सुवेदी, उनका चार छोरी र दुई छोरा गरी सात जनाको नाममा रहेको खुलेको छ । उक्त २३ रोपनी जग्गा विभिन्न बैङ्कमा धितो राखी एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सरकारी जग्गा किर्ते गरी ठूलो रकम ऋण लिएको पाइएपछि सीआईबीले थप अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई समेत पत्राचार गरेको छ ।
सीआईबीका उपनिर्देशक तथा प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले सरकारी जग्गा हिनामिनामा जोडिएका अन्य व्यक्तिबारे निगरानी गरिएको बताउँदै अनुसन्धानका क्रममा थप व्यक्ति पनि तानिनसक्ने जानकारी दिए। सोही प्रकरणमा जोडिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं पूर्वसचिव दीप बस्न्यातलगायतसँग पुनः बयान लिने तयारी गरिएको छ । तर बस्नेत सीआईबीको सम्पर्कमा नरहेको बताइएको छ ।
२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको ललिता निवासअन्तर्गतको सरकारी जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट
