काठमाडौं, २२ पौष । मलमा चलखेल गरी एक अर्बभन्दा बढी कमिशनको चलखेल गर्नेहरु ढिलो भएपनि कारबाहीमा परेका छन् । उनीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १९ पौषमा मुद्दा दायर पनि गरेको छ । मलमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको तथ्यसहित समाचार रिपोर्टर्स नेपालले तीन वर्ष अघि प्रकाशित गरेको थियो । जसमा एक अर्ब कमिशनको खेल रहेको स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो ।
हेर्नुहोस् समाचार (यसरी बन्यो मलमा एक अर्ब कमिशन लिने खेल)
२० असार २०७६ मा प्रकाशित समाचारमा एक अर्ब रुपैयाँ कमिशन उठाउने गरी खेतीको मौसममा मलमा भएको सेटिङबारे खुलाइएको थियो । सरकार सरकारबीच हुने सम्झौता जी टु जी अलपत्र पारिएको विषय पनि उल्लेख गरिुएको थियो । सरकारका जिम्मेवार अधिकारी देखि कृषि सामाग्री कम्पनीका अधिकारीको अलावा कालोबजारी व्यापारीको समेत मिलेमतो खुलाइएको थियो ।
नेपाल र भारतबीच दीर्घकालिन रुपमा रसायनिक मल आपूर्तिको सम्झौताका लागि दुवै देशेको सरकार सहमत भएको, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको अवस्था बनेको, भारतले जुलाई २०१८ मा जी टु जी दीर्घकालिन आपूर्ति सम्झौताका लागि भारतले मस्यौदा समेत पठाएकोमा जनवरी २०१९ मा सहसचिव स्तरीय बैठकबाट नेपाली पक्षले भारतीय प्रस्तावबारे तत्काल जवाफ पठाउने सहमति पनि भएको थियो । तर, अर्ब कमिशनको चलखेलमा त्यसलाई रोकिएको थियो । सन् २०१९ मा ग्लोबल टेन्डर निकालेर चलखेल गरिएको थियो ।
जी टु जी सम्झौतामा कमिशन नपाइने भएकाले मलमा खेल्दै आएका व्यापारी र भ्रष्ट अधिकारीहरुले त्यसबाहेकको विकल्पमा जाने गरेका थिए । देशमा हरेक वर्ष १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तीन लाख मेट्रिकटनभन्दा बढी मल आयात हुने र त्यसवापत् ५ प्रतिशत मात्र कमिशन राख्दा ८० करोड हुनआउँछ । तर, कमिशनखोरहरुले त्योभन्दा बढी प्रतिशत कमिशन बाँडेर १ अर्ब भन्दा बढी रकम बनाउने गरेका छन् । यो खेल लामो समययता चल्दै आएको छ ।
मलमा कमिशनको खेल गर्दै आएका अधिकारीहरुलाई यसपटक भने अख्तियारले तानेको छ । अख्तियारले एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँको हानीनोक्शानी पुर्याएको अभियोगमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्कर दिप बुढासमेतमाथि मुद्दा दायर गरेको छ ।
आरोपीहरुमाथि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडबाट खरिद गरेको डि ए पि मल सरकारले तोकेको गुणतस्र नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको, विमान प्रतिष्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको सस्थलाई मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाई परीक्षण प्रतिवेदन बनाई भन्सार नाका तथा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा पेश गरेको आधारमा आपूर्तिकर्तालाई कूल रकमको ९० प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ५३ लाख भुक्तानीसमेत भई उक्त रकम हानीनोक्शानी पुरयाएको अभियोग छ ।
अख्तियारका अनुसार गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेस लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, परीक्षण प्रतिवेदनको पूर्ण जवाफदेही बहन गर्नुपर्ने सुनिलबाबु खत्री, सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा र प्रयोगशाला तथा परामर्शदता भोलानाथ चौधरीमाथि पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
जी टु जी सम्झौता रोकेर मलमा कमिशन निकाल्ने योजना बनाउनेहरुलाई अख्तियारले तानेलगत्तै सरकारले जी टु जी सम्झौता गरेर मलको दीर्घकालिन समस्या समाधानको उपाय रचेको छ । यसका लाग भारतसँग सम्झौताका लागि २१ पौषको मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय समेत गरेको छ । भारतसँग पाँच वर्षसम्म जी टु जी सम्झौता अन्तर्गत मल खरिद हुनेछ ।
