काठमाडौं, पुस २३ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको गुरुयोजना तयार भएको छ । विमानस्थल निर्माणको अध्ययनका लागि नियुक्त परामर्शदाता एमरएस सीजी–इन्फ्राटा बीडीए अथोरिटी जेभी र नेपालको जोशी एसोसिएट्सले गुरुयोजना तयार पारेको हो ।
तयार पारिएको गुरुयोजना बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल तथा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवसहितको उपस्थितिमा बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रस्तुत गरियो ।
सो अवसरमा नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतको सहभागिता थियो ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले पहिलो चरणमा एउटा रन–वे र एउटा टर्मिनल भवन निर्माण गरेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने योजनासहितको गुरुयोजना तयार पारिएको जानकारी दिए ।
गुरुयोजनामा चारवटा रन–वे निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उनका अनुसार सन् २०३० सम्ममा पहिलो चरण सन् २०३०–४० दोस्रो चरण, २०४०–५० तेस्रो र सन् २०५०–६० सम्ममा चौथो चरणको काम सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गुरुयोजनामा गरिएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरव आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन तथा समन्वय शाखाका प्रमुख इन्जिनियर चान्दमाला श्रेष्ठले अबको पचास वर्षसम्मको आवश्यकता र यात्रु चापलाई ध्यानमा राखी दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार पारिएको जानकारी दिए ।
सो क्षेत्रमा निजगढ विमानस्थलको अर्को विकल्प हुन नसक्ने प्रस्तावसमेत गुरुयोजनामा उल्लेख गरिएको उहाँले जानकारी दिए । १६ करोड रुपियाँको लागतमा एक वर्षको समय खर्चेर गुरुयोजना तयार पारिएको हो । गुरुयोजना स्वीकृत भइसकेपछि यिनै परामर्शदाता कम्पनीहरूले नै विस्तृत डिजाइनसमेत निर्माण गर्ने छन् ।
प्रस्तुति र छलफलबारे थप जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले भने, “निजगढ नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने ठाउँ रहेको र त्यहाँबाट यताउति गर्नुहुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उपस्थित सबै नेताको धारणा रहेको थियो । ”
काठमाडौँ उपत्यकामा निजगढमा प्रस्तावित क्षेत्रफल जतिको विमानस्थलको निर्माण सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको जिज्ञासामा बैठकमा सहभागीले त्यो सम्भव नरहेको बताएको श्रेष्ठले जनाए। गोरखापत्र दैनिकबाट
