काठमाडौं, पुस २६ । कुख्यात अपराधी ठहरिएका फ्रान्सेली नागरिक चाल्र्स गुरुमुख शोभराजको मुद्दामा सजाय पूरा नगरेसम्म जेलबाट छुट्न नपाइने सरकारले लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको छ। शोभराजले ज्येष्ठ नागरिकमा सरकारले छुट सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुस ७ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
त्यस रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले शोभराजलाई छुट सुविधा दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा सरकारलाई लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले पुस ८ मा लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको हो।
जिल्ला अदालत भक्तपुरको फैसला अनुसार शोभराजले जन्मकैद अनुसार २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ। उनी २०८० साल असोज १ सम्म कारागारमा बस्नुपर्नेछ। शोभराजले आफुले २० वर्ष सजाय तोकिएको मध्ये १७ वर्षभुक्तान गरिसकेको दाबी गर्दै आफु असल चालचलन भएकाले रिहाइका लागि यसअघि नै सिफारिस भइसकेको दाबीसमेत रिट निवेदनमा गरेका थिए।
रिट निवेदक शोभराजले ७७ वर्ष पुगेको, मुटुरोगी भएको र सर्वोच्चले यसअघि दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै कानुनविपरीत जेलमा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो।
सरकारले दिएको लिखित जवाफमा शोभराजको अपराध छुट पाउने खालको नभएको र विदेशी नागरिक भएकाले छुट नपाउने बताएको छ। ‘कसुरदारले उमेर, रोग वा अन्य कारणले छुट पाउन सक्ने कानुनमा व्यवस्था छैन।
कैद छोट्टाउन सक्ने भए पनि जीउ मास्ने, बेच्ने, जबर्जस्तीकरणी, कैद भागे, भगाएको, भन्सार, चोरी पैठारीलगायतका मुद्दामा कैद सजाय छोट्याउन नसकिने’ सरकारको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ।
ज्येष्ठ नागरिक भन्नाले ६० वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिक सम्झनुपर्ने सरकारको जवाफ छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइएको छुट नेपाली नागरिकका लागि मात्रै भएकाले विदेशीलाई दिन नसकिने बताएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्। शोभराजलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ताहरू शकुन्तला थापा, रामबन्धु शर्मा, सरोज घिमिरे र निहिता विश्वासले बहस गरेका थिए। नागरिक दैनिकबाट
