काठमाडौं, पुस २८। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरेर हडप्नेविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिल कार्यालयले विभिन्न बहाना बनाएर फिर्ता गराएको छ ।
सीआईबीले ३ सय ६२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सीआईबीलाई बालुवाटार प्रकरणको अनुसन्धान गर्न २७ पुस २०७६ मा जिम्मा दिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो प्रकरणमा चार पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध २२ माघ २०७६ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिदबिक्री गर्नेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर, सीआईबीले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले यथेष्ठ प्रमाण नपुगेको भन्दै फिर्ता गर्दा मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना टरेको छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ अनुसार लिखतसम्बन्धी कसुरमा उजुरी परेको दुई वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको उजुरी २७ पुसमा दुई वर्ष पूरा हुँदै थियो । सो संहिताअनुसार २७ पुसमा मुद्दा दर्ता हुनुअघिल्लो दिन नै सरकारी वकिल कार्यालयले सीआईबीको प्रतिवेदन फिर्ता पठाउँदा अब मुद्दा दर्ताको सम्भावना न्यून रहेको छ ।
मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हदम्यादको अघिल्लो दिन पारेर सरकारी वकिल कार्यालयले सीआईबीको सो प्रतिवेदन फिर्ता गरिदिएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा ३२ बुँदे निर्देशन र प्रतिप्रश्न गरेर प्रतिवेदन फिर्ता गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न र प्रमाण बलियो बनाउन भन्दै फिर्ता पठाइएको जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
