काठमाडौं, पुस २९ । पर्याप्त अध्ययनबिनै पोखरा महानगरपालिकाले पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने सेती नदीको रामघाट खण्डबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्न निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिने तयारी गरिरहेको छ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र जोखिम मूल्यांकन नगरी ठेक्का दिने तयारी भएको हो। डिपिआर, इआइए र जोखिम मूल्यांकनको सम्पूर्ण जिम्मा पनि ठेक्का लिन प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई नै दिएर महानगरपालिका आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
महानगरपालिकाले ३५ वर्षका लागि सेती नदीको पोखरास्थित रामघाट खण्ड थुनेर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्न बतास समूहको बी रिभर माइनिङ कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको छ। यसका लागि बी रिभर माइनिङसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। सम्झौता हुनुअघि महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा यो प्रस्ताव पेस हुनेछ। कार्यपालिका बैठकबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सम्झौता हुने महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले जानकारी दिए।
पौडेलका अनुसार रामघाट खण्डबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्न बतास समूहले महानगरपालिकलाई वार्षिक ७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कर तिर्ने र थप ५ प्रतिशत भेरिएबल (चलायमान) रोयल्टी दिने प्रस्ताव सुरुमा गरेको थियो। तर महानगरपालिकाले गरेको प्राविधिक र वित्तीय विश्लेषणमा प्रस्तावित रकम सस्तो भएको भन्दै केही बढाइएको छ। त्यसअनुसार ७ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा वार्षिक सात प्रतिशत बढाउँदै लैजाने उल्लेख छ।
सुरुको एक वर्ष अध्ययन र बाँकी दुई वर्ष निर्माण गरी तीन वर्ष अवधि तोकिएको छ। तीन वर्षसम्म वार्षिक ७ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दैै जाने र ढुंगा, गिटी, बालुवाको कुल बिक्री रकममा १५ प्रतिशत थपेर दिने मौखिक सहमति भएको पनि पौडेलले बताए। रामघाट खण्डबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरेर वार्षिक ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनसक्ने बतासको अनुमान रहेको पौडेलले बताए।
सेती नदीबाट निर्माण सामग्री निकाल्न महानगरपालिकाले २०७७ कात्तिक ७ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव मागेको थियो। सो प्रक्रियामा बतासको एकाघर परिवारको सेयर रहेको बी रिभर माइनिङ प्रालि र मोरेखहरे रिभर माइनिङ प्रालि छनोटमा परेका थिए। सुरुमा ३० दिन समय दिएर प्रस्ताव मागिएकोमा बतासबाहेक कम्पनीको प्रस्ताव प्राविधिक रुपमा असफल भएको पौडेलले बताए। पौडेलका अनुसार रामघाट खण्ड ठेक्कामा लिएबापत बतास समूहले दुईवटा मुख्य पूर्वाधार बनाउनेछ।
रामघाटको वरिपरिको क्षेत्र कमजोर भएकाले त्यसलाई नदीमा खस्न नदिन उसले पर्खाल लगाउनेछ। वरिपरिको पर्खालको लम्बाइ करिब ११ सय मिटर रहनेछ। त्यो पर्खाल सतहमुनि डेढ मिटर र सतहमाथि पाँच मिटर उचाइको हुनेछ।
त्यस्तै अहिले पानी निकास हुने ठाउँमा ५ मिटर उचाइ र ११ मिटर लम्बाइको ड्याम बनाई सेती थुनेर ताल बनाइनेछ। सुरुमा ड्याममात्र बनाउने प्रस्तावमा तालको क्षेत्र ५० मिटरमाथिसम्म आउन अनुमान थियो। त्यसको लागत ६० करोड रुपैयाँ अनुमान थियो। तर वरिपरिकै क्षेत्रमा पहिरो झर्न नदिन पर्खाल लगाउनुपर्ने भएकाले लागत करिब १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लाग्ने महानगरको अनुमान छ।
एकातिर दूरगामी महत्व राख्ने रामघाट र अर्कोतिर वार्षिक ९० करोड रुपैयाँको नदीजन्य सामग्री निस्किने ठाउँलाई महानगरले कौडीको भाउमा सुम्पिन खोजेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। नागरिक दैनिकबाट
