काठमाडौं, २९ पौष । रात रहे अग्राख पलाउँछ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यस्तै भएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीले ठूलै हल्ला मच्चाएपनि यो घटनालाई राजनीतिक तथा आर्थिक बार्गेनिङको विषय बनाइएको खुल्दै गएको छ ।
२०७६ सालमै सीआइबीले अनुसन्धान गरी ३०० भन्दा बढीमाथि जोहेरी तयार गरिसकेको घटनामा पुनः अनुसन्धान गर्ने भन्दै सीआइबीलाई अगाडि बढाइएको थियो । उही व्यक्तिहरुलाई प्रकरणमा संलग्न भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाइयो । अब मुद्दा चल्ने पक्कापक्की भनिएकोमा सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धान आवश्यक भन्दै फिर्ता पठाइदियो ।
कस्को निर्देशनमा सरकारी वकिलको कार्यालय अगाडि बढेन ? चासो बनेको छ । मुद्दा पनि नचल्नु र मुख्य योजनाकार रामकुमार सुवेदी र पत्नी माधवी सुवेदी पनि २७ पौषको साँझ छुट्नुले तरंग ल्याएको छ ।
सुवेदी दम्पत्तिका तर्फबाट केही व्यक्तिहरु शक्तिशाली निकायहरुमा दौडधूप गर्दै आएका थिए । उनीहरुले क कस्लाई रिझाएर छुट्ने वातावरण बनाउन सके ? चासो बनेको छ । सीआइबीले सुवेदी दम्पत्तिको सम्पत्ति के कति छ भन्ने सम्मको विवरण पत्ता लगाएको बुझिएको छ । उनीबाहेक नातेदारको सम्पत्तिको समेत विवरण संकलन गरिएको थियो । त्यसपछि मुद्दा नचलाई उनलाई छुट्ने माहोल विकास गरिनुले रहस्य जन्माएको छ ।
सुवेदी दम्पत्तिसँग अरबौंको सम्पत्ति रहेको तथ्य समेत खुलेको थियो । ती सम्पत्तिहरुको अनुसन्धान गर्ने हो भने मात्र पनि ठूलै भेद खुल्ने थियो । तर, सरकारी निकायहरु अचानक ब्याक भएका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा सीआइबीलाई देखाएर तर्साउने मात्र गरिएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । यसमा ठूलै ग्रान्डडिजाइन भएको बुझिएको छ ।
विगतमा सीआइबीमा बसेर अनुसन्धान गर्ने बहालवाला तथा पुर्व प्रहरी अधिकृतहरु नै पछिल्लो घटनाबाट छक्क परेका छन् । कतिपयले सीआइबी भइसकेको अनुसन्धानलाई फेरि गर्ने भन्दै अगाडि बढेकोमा आशंका गरेका थिए । नभन्दै केही हाइप्रोफाइललाई चोख्याउने गरी सीआइबीलाई सक्रिय बनाइएको थियो ।
ललिता निवास प्रकरणमा प्रधानमन्त्री भइसकेका, मन्त्री भइसकेका, मुख्य सचिव देखि सचिव भइसकेका समेत संलग्न रहेको भेद खुलेको थियो । उनीहरु पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनसक्ने चर्चा थियो । तर, सबैलाई चोख्याउन यसपटक ठूलै चलखेल भएको बुझिएको छ ।
अर्को, महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआइबीले रामकुमार र माधवीलाई मात्र समात्नु हो । जबकि २ सयभन्दा बढीमाथि अनुसन्धान गर्ने गरी पूर्जी समेत काटिएको थियो । तर, सुवेदी दम्पत्तिमात्र पक्राउ परे । बाँकी संलग्नलाई तर्साइएको थियो ।
ललितानिवासका अर्का मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल भने डिल्लीबजार कारागारमा छन् । सुवेदी दम्पत्ति छुट्दा ढकाल भने कारागारमा रहेबाट पनि घटना रहस्यमय बनेको छ ।
सीआइबीले निकै चर्चामा ल्याएर अनुसन्धान गर्ने र यसलाई फितलो बनाउने गतिविधिमा ठूलै चलखेल देखिदैछ । २०७६ मै निरज शाही सीआइबीको निर्देशक हुँदा ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे अनुसन्धान भएको थियो । तत्कालीन आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई जाहेरीसम्बन्धी पत्र नै बुझाएका थिए । जसमा ३ सयभन्दा बढी जग्गा प्रकरणमा संलग्न भएको उल्लेख थियो ।
