काठमाडौं, ६ माघ । सत्ता गठबन्धन अर्ली इलेक्शन गर्नेतर्फ कस्सिएका छन् । वैशाख या जेठभित्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरेर स्थानीय चुनाव कात्तिकमा गर्ने गरी सत्तारुढ दलहरुभित्र छलफल बढेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले संसदको गतिरोध हटाउन तयार नभएको भन्दै अर्ली इलेक्शनमा जोड दिइसकेका छन् । उनले स्थानीय चुनाव कात्तिकमा गर्नेबारे समेत प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विगतमा नै अर्ली इलेक्शनको पक्षमा थिए । उनी पनि पहिले संसदको चुनाव गर्ने पक्षमा छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि छिटोभन्दा छिटो चुनावमा जोड दिदै आएका थिए । तर, स्थानीय चुनाव पहिल्यै गर्नुपर्ने एमालेको सर्त रहेको छ ।
चुनावबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल चलेको छ । २०७९ सालमा तीन तहको चुनाव हुने निश्चित नै छ । तर, चुनाव कुन महिनामा एकसाथ वा फरक फरक मितिमा हुन्छ भन्ने निश्चित छैन ।
स्थानीय चुनाव सार्न नदिन एमाले लागिसकेको छ । स्थानीय निकायमा ५ जेठ २०७९ मा नयाँ जनप्रतिनिधि नआए काम नै ठप्पप्रायः हुने निर्वाचन आयोगले बताइसकेको छ । तर, सरकारले अझै चुनाव घोषणा गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरी निर्वाचनको मितिभन्दा चार महिना पूर्व नै मिति तोकेमा मात्र आयोगलाई सहज हुने भन्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । आयोगले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिन लागेकाले चैत्रको सुरुमै चुनाव हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे जानकारी दिएको छ । चुनाव समयमै हुन नसके संवैधानिक संकट आउनसक्ने आशय आयोगले गरेको छ ।
आयोगले जे भनेपछि स्थानीय निकायसम्बन्धी संविधानको बाधा अड्काउ फुकाएर पहिले प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्नेबारे छलफल बढेको छ । आयोगका अनुसार जनप्रतिनिधिबाट सम्पादन गरिने कार्यको अधिकार प्रत्यायोजन नहुने वा वैकल्पिक पद्धतिबाट सरकार सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्था छ । पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वडा अध्यक्षले गर्न सबै सिफारिश लगायत कम्तिमा ७२ महत्वपूर्ण कार्य ठप्प हुँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन जाने देखिएको छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन तीन चरणमा ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४ मा सम्पन्न भएको थियो । संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ र धारा २१६ को उपधारा ६ मा पालिकाका प्रतिनिधिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिधकारी र गाउँ र नगर सभाको कार्यकाल पनि निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्ष हुने उल्लेख छ ।
