काठमाडौं, माघ ९ । ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुन थालेपछि सहकारीको अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैंक सहभागी हुने भएको छ ।
प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीमा अनियमितता बढ्न थालेपछि ठूला सहकारीहरूको अनुगमनका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त टोली बनाउन लागिएको हो ।
पछिल्लो समय ८ अर्बभन्दा बढी कारोबार रहेको सिभिल सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएसँगै सरकारलाई सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन दबाब छ । यसैगरी सहकारीबाट पीडित सर्वसाधारणले बचत फिर्ताको माग गर्दै सडकमा आन्दोलनसमेत गर्न थालेका छन् ।
‘नियमन प्रभावकारी नहुँदा ठूला सहकारीमा समस्या देखिन थालेको छ,’ विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीले भने, ‘त्यसैले राष्ट्र बैंकसहितको संयुक्त टोली बनाएर अनुगमनलाई व्यापक बनाउँदै छौं ।’
यसअघि २०६६ सालमै राष्ट्र बैंकको समेत संलग्नतामा ठूला सहकारीको सघन अनुगमन थालिएको थियो । विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सघन अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले दुई जना उपनिर्देशकस्तरका कर्मचारीलाई काज पठाएको थियो । २०७० मा राष्ट्र बैंक बाहिरिएपछि सहकारी विभाग आफैले सघन अनुगमन गर्दै आए पनि प्रभावकारी भएको छैन ।
सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सहकारी ऐन–२०७४ मा ठूला सहकारीहरूको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, सहकारी नियमावली–२०७५ मा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले भने सहकारीको अनुगमन गर्न नसक्ने र सहकारी विभागलाई सहयोेग गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
