प्रकाश तिम्सिना/न्युज कारखाना, सुनसरी, १० माघ । सरकारले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा अस्पताल र दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्न पठाएको स्वास्थ्य मन्त्रालय बाह्रौँ तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा.श्यामसुन्दर यादव कार्यभार सम्हाल्न प्रतिष्ठान आइपुगेका छन् ।
उनीसँगै सरकारले प्रतिष्ठानको आर्थिक तथा खाता सञ्चालन गर्न कोष तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट एकजना उपसचिव पठाउने निर्णय गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सुनसरीस्थित कोष तथा लेखा निन्त्रणक कार्यालय प्रमुख चिरञ्जीवी अधिकारीलाई प्रतिष्ठान पठाएको छ । यादव र अधिकारी साेमबार प्रतिष्ठान पुगेका हुन् ।
छानबिन समितिले दोषी देखाएका प्रतिष्ठानका बहालवाला तीनजना पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट डा. यादवलाई पठाएको हो । उनलाई पदाधिकारीले गर्ने कामको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै, आर्थिक प्रशासन तथा खाता सञ्चालन यादव र अधिकारीले गर्ने छन् ।
सरकारले बिपी प्रतिष्ठान सुधारमा ढिलै भए पनि तदारुकता देखाएको आन्दोलनरत चिकित्सकले बताएका छन् । उनीहरूले केही हदसम्म प्रतिष्ठान सुधारको आशा गरेका छन् । आन्दोलनरत चिकित्सक विष्णु पोखरेलले आन्दोलनको बारेमा सरकारले चासो देखाएको बताए । उनले विशेषज्ञ व्यक्ति प्रतिष्ठानमा आउनु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
कर्मचारी कल्याण समाजको आपत्ति
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोकेर सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र महालेखाबाट कर्मचारी पठाउने विषयमा कर्मचारी कल्याण समितिले आपत्ति जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रतिष्ठाने ऐन २०४९ र नियमावली २०५५ को कुनै पनि दफा तथा नियमसंगत नभएको र स्वायत्त रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारले आफ्नो कब्जामा राख्न खोजेको समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापाले बताए । उनले संस्थानमा जसरी गरेको निर्णय स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको पनि बताए ।
मन्त्रालयको पत्रमा वैधानिक आधारस्वरूप उल्लेखित ऐनको दफा २० (क) कै आधारमा यो हदसम्मको निर्णय गर्न सक्ने हो भने आगामी दिनमा प्रत्येक सरकार परिवर्तनपश्चात् सबै पदाधिकारी परिवर्तन भइरहने र प्रतिष्ठानले राजनैतिक अभीष्ट बोकेका पदाधिकारीहरूको संख्या गनेर मात्र बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि समाजको भनाइ छ । साथै, प्रतिष्ठानलाई निकास दिने जुनसुकै बाटो अपनाउँदा वैधानिक बाटो अपनाउन र प्रतिष्ठानको हितको निमित्त अपनाइने कुनै पनि वैधानिक उपायमा सरकारलाई पूर्ण साथ रहने पनि समाजले जनाएको छ ।
