रिपोर्टर्स नेपाल, १३ माघ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँध पुनः निर्माण अन्तर्गत बाढीले पुरिएको ढुंगा गिट्टी र माटो जस्ता वस्तु निकाल्न ८० करोडको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिने हाइड्रोलाई सिधै दिन योजनावद्ध तरिकाले आर्थिक चलखेल भएको छ । मेलम्चीको बाँध सिने हाइड्रोले नै निर्माण गरेकोले क्षतिपछि अस्थायी निर्माण अन्तर्गत ढुङ्गा, गिट्टी जस्ता सामाग्री निकाल्नेसहिति पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी पनि उसैलाई दिने भन्दै सरकारले स्वीकृत दिइसकेको छ ।
सरकारले काम गर्ने स्वीकृती दिइसके पनि कति रकममा पुनः निर्माणको जिम्मेवारी दिने खुलाइएको छैन । यसबारे मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक वासुदेव पौडेललाई सोध्दा काम गर्ने स्वीकृती प्राप्त भएको बताए । सिनो हाइड्रोले नै बाँध निर्माण गरेकाले पुनः निर्माणमा पनि उसैसँग काम गर्ने स्वीकृती दिइएको पौडेलले स्पष्ट पारे । तर, कति रकममा काम गर्नेबारे भेरिएसन नभएको बताए ।
मेलम्चीमा सिने हाइड्रोलाई सिधै ठेक्का दिने योजना अनुसार सरकारबाट स्वीकृती लिने र सिधै ठेक्का दिलाउने गतिविधिहरु भएका थिए । ढुङ्गा, गिट्टी र माटो निकाल्न मात्र ८० करोड बराबरको ठेक्का सिधै दिन टेन्डर ननिकाली राखिएको थियो । बाढीले पुरिएको बाँधमा ढुङ्गा गिट्टी जस्ता सामाग्री निकाल्न लाग्ने अनुमानित रकमको मूल्यांकन पनि भित्री रुपमा सिने हाइड्रोले नै मन्त्रालयका सचिव देखि मन्त्री सम्म पहुँच बनाएर पुर्याएको बुझिएको छ । यसमा करोडौंको आर्थिक चलखेल भएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । सिधै ठेक्का दिएर प्रतिष्पर्धा हुन नदिन पनि योजना अनुसार नै काम भएको खुलेको छ । यसमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी र सचिव प्रमिला देवी बज्राचार्यले भूमिका खेलेको बुझिएको छ । मेलम्चीको बाढीपछि यतिका महिना सरकारमा रहेकाहरु सुस्ताएर अहिले एकाएक सक्रिय हुनुमा ठाडै टेन्डर दिई आर्थिक लाभ लिने मनशाय बुझिइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले दुई महिना अघि नै रकम स्वीकृत गरेपनि ठेक्का निकाल्ने विकल्पहरुलाई बेवास्ता गरेको खुलेको छ । विकल्पमा फाष्ट ट्रयाकमा ठेक्का निकाल्न सकिन्थ्यो । तर, ठेक्का सिधै दिन अलमल गरिएको खुलेको छ । समय रहेपनि विभिन्न बहानामा टेन्डर सूचना ननिकाल्ने र फाष्ट ट्रयाकमा टेन्डर गर्ने विकल्प हुँदा पनि नगर्ने योजना बनाएर एउटा समूह नै लागेको बुझिएको छ ।
खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले ८० करोड रुपैयाँको ठेक्का सिनो हाइड्रोलाई सिधै दिने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा लान सचिव लाई फाइल तयार गर्न निर्देशन दिइसकेको बुझिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा नपर्ने भएकाले त्यहाँ लगी यो निर्णय गराउन लागिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । सुरुमै सिनो हाइड्रोसँग काम गर्न स्वीकृती दिएर सरकारको माथिल्लो निकायबाटै सजिलो बनाइएको छ । टेन्डर निकाल्दा अन्य प्रतिष्पर्धी पनि आउने भएकाले त्यसलाई रोक्न खोजिएको छ । सिने हाइड्रोले नै ठेक्का पाउँदा पनि अहिलेको मूल्यांकनभन्दा कम रकममा गर्नुपर्ने भएकाले सिधै दिएर प्रतिष्र्पाविहिन बनाइएको छ ।
मेलम्चीको पानी अस्थायी रुपमा यसै वर्ष ल्याउने लोकप्रीय अभिव्यक्ति दिएर सरकारले ठेक्कामा हुनलागेको करोडौंको चलखेललाई ढाकछोप गर्न खोजेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ७ माघमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा यसै वर्षको चैत मसान्तसम्म अस्थायी रुपमा पानी ल्याउने बताएका थिए । यसका लागि अस्थायी पुनःनिर्माण गर्न सरकारले बजेट स्वीकृत गरेपनि अलमलाएर अन्तिम समयमा छिटो काम गर्ने बहानामा टेन्डर ननिकाली ढिलो गरेको खुलिसकेको छ ।
मेलम्चीको बाँधमा १५ मिटरसम्मको संरचना पुरिएको बताइएको छ । २ अर्बको क्षति पुनः निर्माण गर्न कम्तिमा ३ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । अस्थायी रुपमा निर्माण गरेर पानी ल्याउने तयारी अन्तर्गत डेढ अर्बको बजेट स्वीकृत गरी काम गर्न खोजिएको हो । विभिन्न शिर्षकमा बजेट खर्च गर्न लागिएको छ ।
बाँधको अस्थायी निर्माणमा ढुङ्गा गिट्टी माटो जस्ता पुरिएका वस्तु निकाल्नका लागि यो ठेक्का दिन लागिएको हो । यसमा मात्र ८० करोड छुट्याइएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले सिनो हाइड्रोलाई ठेक्का दिनका लागि निर्माण उसैले गरेकाले बाढीले क्षति पुगेको काम पनि उसैलाई दिने तर्क निकालेको बुझिएको छ । तर, संरचना निर्माण भई क्षति पुगिसकेपछि पुरानै कम्पनी छान्नु र सिधै ठेक्का दिन खोज्नुले कमिशनको खेलहरु गर्न खोजिएको बुझिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयमा काँग्रेस सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी मन्त्री छन् । प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्य सचिव छिन् । बज्राचार्य केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा खानेपानी मन्त्रालयको सचिवमा ल्याइएकी हुन् ।
मेलम्चीमा यसै पनि अरबौंको खेल भइसकेको छ । मेलम्चीका कारण खानेपानी मन्त्रालय कमाउने मन्त्रालयका रुपमा गणनामा परेको छ । काम ढिलो गर्दै राज्यलाई अरबौंको घाटा पुर्याइसकिएको मेलम्चीमा बाढीले गरेको क्षतिले उपत्यकावासी काकाकुल भएका छन् । तर, यही बाढीले पुनः निर्माणका नाममा करोडौंको चलखेल गर्नेहरुले फाइदा देख्न थालेका छन् ।
