झापा, माघ १५ । झापाको पुरानो र ठूलो चिया बगान गिरी बन्धु टी स्टेटको जग्गा बिक्रीको विषयलाई लिएर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ ।
गिरीबन्धु टी स्टेटले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको चियाबगानको जग्गा सट्टापट्टाको नाममा बिक्रीवितरण गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णयको स्थानीय राजनीतिक दलले विरोध गरिरहेका छन् । गिरीबन्धु टी स्टेटको स्वामित्वमा झापाको विर्तामोड र अर्जुनधारा गरी ३४१ बिघाभन्दा बढी जग्गा रहेको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन गरी चिया बगानको जग्गा बिक्रीका लागि बाटो खुला गरेको थियो ।
प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले गिरीबन्धु टी स्टेटको अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन हुनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताएका छन् । उनले उद्योग चलाउन नसक्ने हो भने हदबन्दीभन्दा बढी रहेको सो जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताए ।
कम्पनी बन्द भएको खण्डमा जमिन सरकारलाई फिर्ता गर्ने लिखित सम्झौता भएको जमिन सट्टापट्टा गर्न पाउने भनेर निर्णय हुनु राज्यको पक्षमा नभएको मन्त्री आङ्बोले बताए ।
वैकल्पिक व्यवस्था अन्यत्र गर्ने सर्तसहित हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको भनिए पनि वैकल्पिक जग्गाको व्यवस्थापनका विषयमा गिरी बन्धु टी स्टेट व्यवस्थापनले अहिलेसम्म केही बोलेको छैन ।
२०६४ सालअघि पनि गिरी बन्धु टी स्टेटले जग्गा बिक्री गर्नका लागि प्रयास गरेको थियो ।
सो प्रयास थाहा पाएपछि स्थानीय लोकबन्धु कन्दङ्वाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यद्यपि त्यो समयमा अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला दिएको थियो । त्यस्तै टी स्टेटका सञ्चालक छत्र गिरीका भान्जा भक्तराज भारतीले बिक्री वितरण र स्थान्तरण रोक्काको माग गर्दै २०७५ सालमा मुद्दा दायर गरेका थिए। गोरखापत्र दैनिकबाट
