काठमाडौं, १७ माघ । एमसीसीले राजनीतिलाई नयाँ मोडमा लाने निश्चितप्रायः भएको छ । एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नभए नयाँ घटनाक्रम विकास हुने भएको हो । त्यतिबेला गठबन्धन टुट्ने देखि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव सम्म दर्ता हुनसक्छ ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार एमसीसी निर्णयार्थ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री देउवा तयार भइसकेका छन् । माओवादी एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा नदेखिए सभामुखले टेबुल नगर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । त्यतिबेला सभामुखलाई हटाउन महाभियोगको प्रस्तावसहित तयारी भएको बुझिएको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सभामुख सापकोटालाई हटाउन चाहन्छन् । एमालेका नेताहरुले सापकोटाको बर्हिगमनको माग सार्वजनिक रुपमा गरिसकेका छन् । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले यसबारे बोलिसकेका छन् । एमाले सभामुख हटाएमा एमसीसी पारित गर्न तयार देखिएको छ । यसले सभामुख सापकोटामाथि पनि चुनौती बढेको छ ।
विगतमा एमसीसी टेबुल गर्न नमानेको भन्दै ओलीले कृष्णबहादुर महराको खुलेरै आलोचना गरेका थिए । तत्कालीन सभामुख महराले एमसीसी निर्णयार्थ संसदमा प्रस्तुत गर्न तयार नभएर रोकेका थिए । एमसीसी त्यतिबेला टेबुल नभएको दोष महरालाई लाग्यो ।
सभामुख सापकोटा अहिले नेकपा एमालेको तारो बनेका छन् । नेकपा विभाजन हुनुलाग्दा नेकपा एस बनाउन लागेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेर एमालेले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर, सभामुख त्यो दिनदेखि बिदामा बसे । एमाले फुटाएर नेकपा एस बनाउने निवेदन दर्ता भएपछि बल्ल उनी संसद सचिवालय पुग्न थाले । त्यसकारण एमालेले सभामुख सापकोटालाई एमाले विभाजनको मतियारको आरोप लगाएको छ । अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता गरेको छ । सापकोटाकालाई सभामुखबाट हटाउनुलाई ओलीले प्रतिष्ठाको विषय नै बनाएको देखिदैछ ।
यतिबेला एमसीसीको मुद्दा अगाडि आउँदा एमालेका लागि उपयुक्त अवसर देखिएको छ । प्रचण्ड एमसीसी रोक्न सफल नभएमा पारित गर्नुपर्ने वाध्यतामा पर्न सक्छन् । उनी एमसीसीको विपक्षमा उभिने सम्भावना पनि छ । त्यसले गठबन्धन टुट्न सक्छ । एमसीसीलाई टेबुल गर्नबाट नै रोक्न खोजेमा भने सभामुख सापकोटाको पद धरापमा पर्न सक्छ । उनीविरुद्ध एमसीसी पक्षधरहरुले महाभियोगको अस्त्र समेत तयार गरिसकेका छन् ।
संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाको हाल रहेको सदस्य संख्याको २५ प्रतिशतले महाभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान छ । पारित गर्न दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, जसपा वा लोसपा मिलेमा सभामुखविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनसक्छ ।
