मेलम्चीको धाराबाट करोडौं झार्ने को को ?

रिपोर्टर्स नेपाल, २० माघ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पानी जस्तो पवित्र विषयसँग जोडिएको छ । तर, यसको कथा व्यथा बेथिती, भ्रष्टाचार, अराजकता देखि प्रकोपको वितण्डाले भरिएको छ ।

२०५८ मा सुरु भएको आयोजना २०७८ सम्म काठमाडौं उपत्यकावासीको प्यास मेट्न सकेको छैन । आयोजनामा ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अझै अरबौं खर्च गर्ने प्रक्रियाहरु बढिसकेको छ । ग्यागरिन निकाल्ने भन्दै ठेक्का निरन्तरताको शिर्षमा सिनेहाइड्रोलाई सरकारको स्वीकृतीका आधारमा मेलम्ची खानेपानीले ३२ करोड निकासा गरी जिम्मेवारी दिइएको छ । यसै वर्षको चैत्रमा फेरि पानी काठमाडौंमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, मेलम्ची फेरि सत्तामा रहेकाहरुको दुहुनो भैंसी बन्नथालेको छ ।

मेलम्चीमा आँखा लगाउँदै खानेपानी मन्त्रालयमा नेताहरुको धेरै आँखा परेका छन् । यो मन्त्रालयमा शिर्ष नेताका खास मान्छेले मात्र जिम्मेवारी पाउन थालेका छन् । यसको कारण हो मेलम्चीको ठेक्कामा खर्च हुँदै आएको अरबौं रुपैयाँ । कमिशनको चलखेलले ठेक्का रद्द हुने र पुनः ठेक्का खोल्ने घटनाहरु तीन पटक निर्माण अवधिमै भए । मेलम्चीको सुरुङ खन्न चारवटा कम्पनी आए जसमध्ये तीनवटाको ठेक्का नै रद्द भयो । सुरुमा छानिएकोले काम पनि सुरु गरेन ।

मेलम्ची आयोजनाको २०५८ मा निर्माण सुरु भएको थियो । उक्त वर्ष गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । सोही वर्षको साउनबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । यो मितिलाई आधार मान्दा अहिलेसम्म १८ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । दुई दर्जन योसँग सम्बन्धित मन्त्री भइसकेका छन् । प्रचण्डको चाहनामा प्रेमबहादुर सिंह खानेपानी मन्त्री बनाइएका थिए । २०७४ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डकै चाहनामा विना मगर खानेपानी मन्त्री भइन् । त्यसपछि ओलीले मणि थापालाई मन्त्री बनाए । उनी माओवादी छाडेर एमालेमा लागेका थिए ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उमाकान्त चौधरी मन्त्री बनाइएका छन् । उनी कृष्णप्रसाद सिटौला गुटबाट मन्त्री बनाइएका हुन् । मन्त्री भएपछि उनको ध्यान पनि मेलम्चीमै केन्द्रित भएको छ । त्यहाँ पुनः निर्माण र थप निर्माण गरी अरबौंको ठेक्का चल्ने तयारीहरु भएका छन् । ३२ करोडको ठेक्का बढिसकेको छ ।

अनियमितताको विगत र वर्तमान
२०५८ मा सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०६८ मा पनि काठमाडौंवासीको प्यास मेट्न सकिरहेको छैन । मेलम्चीमा ३५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको आयोजनाले उल्लेख गरेको छ । चरम भ्रष्टाचार, नेता र कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ, ठेकेदारको लापरवाही देखि प्रकोपको बितण्डाले काममा ढिलाईका कारण पानी आउन ढिला भयो । आइसकेको पानी २०७८ को १ असार र १६ साउनको बाढीले मेलम्ची आयोजनामा ठूलो क्षति पुग्यो । जसका कारण आइसकेको पानी पुनः बन्द भयो ।

२०६४ सालमा सक्ने लक्ष्य लिएको मेलम्ची २०७८ सम्म पनि सकिएको छैन । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना १४ वर्ष ढिलो गरी लगभग पूरा हुनलाग्दा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा हतार हतार उदघाटन गराइएको थियो । तर, मेलम्चीको काम अधूरै थियो । १ असार र १६ साउनको जुगल हिम श्रृंखलाबाट सुरु भएको प्रकोपले बितण्डा मच्चाउँदा मेलम्चीको पानी थुनियो ।

मेलम्चीको पानीमा राजनीति देखि आर्थिक अनियमितताको फेहरिस्ता नै छ । सत्तामा आउनेले यसलाई अनियमित आम्दानीको सुरक्षित र आकर्षक थलो बनाए । मेलम्चीको पाइपलाइनबाट पानी नआएपनि सत्तामा बस्नेका लागि मोटो कमिशन रकम झर्न पुगेको खुल्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई सम्झौता अवधि थप गरेर योजनावद्ध तरिकाले सिधै ठेक्का दिइएको छ । सिनो हाइड्रोले ग्यागरिन सफा गर्न थालिसकेको छ । पुनः निर्माणका नाममा ३२ करोड रुपैयाँको ठेक्का निरन्तरता गरिएको छ । यसका लागि अख्तियार छल्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर काम गर्न स्वीकृती प्रदान गरेर ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्दै काम दिइएको हो ।

हाललाई हेडवक्र्सको का मगर्ने भनी भेरिएसनमा ३२ करोड उल्लेख भएपनि खर्च अझै बढ्दै जाने र ८० करोड रुपैयाँ पुर्याइने विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसमा करोडौंको कमिशनको खेल भइसकेको बुझिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकबाट विशेष परिस्थिति भन्दै मेलम्चीको ठेक्काको अवधि र मूल्य थप्न स्वीकृती दिएको थियो । पुनः ठेक्का ननिकाली अलमल गर्दै सिनोलाई नै निरन्तरता दिन यसरी योजनावद्ध तरिकाले काम भएको हो । यसमा बालुवाटार देखि खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीको समेत भूमिका निभाएका थिए ।

सिनो हाइड्रोले नै काम पाउने गरी पहिल्यै सेटिङ भइसकेको थियो । तर, पुनः ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा कम दररेटमा कम्पनी जानुपर्ने र कमिशनको रेट पनि घट्ने भएबाट योजनावद्ध तरिकाले पुनः निर्माणको साटो कामलाई निरन्तरता दिने भन्दै चलखेल भएको पाइएको छ ।

विगतमा पनि मेलम्चीको ठेक्कामा सत्तामा रहनेहरुले स्वार्थ देखाएका थिए । कमिशनको खेलले कतिपय ठेक्का रद्द हुने र कतिपय अवस्थामा नयाँ ठेकेदार आउने क्रम चलेको थियो । जसका कारण मेलम्ची ३० वर्ष लागिसक्दा पनि पूरा भएन । मेलम्चीको मुहानको जोखिम समेत अध्ययन नगरी कमिशनको चक्करमा सत्तामा रहेका नेता, कर्मचारी देखि विज्ञ भनिएकाहरु समेत अलमलिए । जसको मूल्य राज्यले चुकाइरहेको छ । अरबौंको खर्च बालुवाको पानी जस्तै बनिरहेको छ । नागरिकले १४ वर्ष अघि मेलम्चीको पानी पिइसक्नुपर्नेमा समय त्यतिकै व्यतीत भइसकेका छन् । अझै पनि मेलम्चीमा कमिशनको खेलहरु रोकिएको छैन ।

यसै पनि मेलम्चीमा २ अर्बको क्षति पुनः निर्माण गर्न कम्तिमा ३ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अस्थायी रुपमा निर्माण गरेर पानी ल्याउने तयारी अन्तर्गत डेढ अर्बको बजेट स्वीकृत गरी काम गर्न खोजिएको हो । चैत्रमा पानी ल्याएर चुनावी लोकप्रीयता बटुल्न सत्तापक्षले खोजिरहेको छ । तर, वास्तविक पुनः निर्माण कम्तिमा ३ वर्ष लाग्ने र उपत्यकावासीले बल्ल पानी पाउने अनुमान छ । यसरी नै ठेक्कामा कमिशनको खेल र ढिलासुस्ती रहेमा मेलम्चीको पानी मृगतृष्णा सावित हुनसक्ने खतरा बढेको छ ।

विगतमा चलखेल
विगतमा सुरुङ निर्माणमा निकै चलखेलहरु भए । हेनिल कोनको जेभीलाई सुरुङ बनाउन चाहिने प्रवेशमार्ग निर्माणको ठेक्का २०५८ मा दिइएको थियो । तर, ३ वर्ष समय खेल फालेर २०६१ मा हेनिलले ठेक्का तोड्यो ।

२७ किलोमिटर सुरुङ निर्माणका लागि २०६५ मा चाइना रेलवे कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०६६ मा सुन्दरीजलबाट काम सुरु भएको थियो । तर, ३ वर्ष लगाएर ६ किलोमिटर निर्माण भएपछि ठेक्का रद्द भयो । यसमा पनि कमिशनको चलखेलले भूमिका खेल्यो ।

एक वर्ष नयाँ ठेक्का खोलेर इटालीको सीएमसीलाई जिम्मेवारी दिइयो । सीएमसीले १९ किलोमिटर सुरुङ खनेपछि विवाद भयो । २०७५ मा ठेक्का रद्द भई मेलम्चीमा पुनः ढिलाई भयो ।

२०७६ मा सुरुङ र हेडवक्र्सको बाँकी काम सक्न चिनियाँ कम्पनी सिनोहाइड्रोसँग ठेक्का सम्झौता भयो । सुरुङ निर्माण २०७७ मा पूरा भयो । २१ असार २०७७ मा सुरुङको पहिलो परीक्षण गर्दा गम्भीर दुर्घटना भयो । मेलम्चीको पानी ल्याएको देखाउने हतार तत्कालीन सरकारले गरेको थियो । जसका कारण पानी झरेको देखाइयो तर नागरिकको प्यास मेटिन पाएन । त्यसमाथि बाढीपहिरोको बितण्डाले मेलम्चीको पानी ठप्प भयो । अहिले यही प्रकोपको क्षति पुनः निर्माण र ग्यागरिन सफा गर्न करोडौं खर्च गरिदैछ । विशेष परिस्थितिका नाममा ठेक्का निरन्तरता भन्दै ३२ करोडको काम बढिसकेको छ । यसरी नै रकम थप्दै मेलम्चीलाई पुनः दुहुनो भैंसी बनाउन खोजिदैछ ।

मेलम्चीमा कुल खर्च

मेलम्चीमा कुल खर्चः रु. ३५ अर्ब
नेपाल सरकारः ३३ प्रतिशत
एडीबीः ४६ प्रतिशत
अन्य दातृनिकाय जाइका, नोर्डिक सहायता कोष र ओपेकः ११ प्रतिशत
मुआब्जाका लागि खर्चः १.१२ अर्ब
सामाजिक उत्थानमा खर्चः ९५ करोड
मेलम्चीमा थप २५ अर्ब लगानी आवश्यक रहेको प्रस्ताव उक्त आयोजनाले २०७७ मा अनुमान गरेको

२०७७ मा दैनिक ८.५ करोड लिटर पानी वितरण
२०७७ मै १७ करोड लिटर पानी वितरण गर्ने लक्ष्य
दैनिक ३४ करोड लिटर पानी ल्याउने लक्ष्य
स्रोतः www.mealmchiwater.gov.np

मेलम्चीमा कहिले के भयो
२०२९ः खानेपानी आपूर्तिका लागि सम्भावित स्रोतहरुको पहिचानका लागि अध्ययन सुरु
२०४१ः २२ वटा विकल्पको पहिचान भएकोमा मेलम्ची पनि परेको
२०४७ः प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईबाट काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउने अभिव्यक्ति
२०४९ः याङ्ग्री र लार्के मिसाएर दैनिक ५१ करोड लिटर ल्याउन सकिने मेलम्ची आयोजना उत्तम विकल्प रहेको ठहर
२०५५ः मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन
२०५६ः एडीबीको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन
२०५८ः एडीबीसँग ऋण सम्झौता, निर्माण सुरु
२०५८ः हेनिल कोनको जेभीलाई सुरुङ बनाउन चाहिने प्रवेशमार्ग निर्माणको ठेक्का
२०६१ः ३ वर्ष खेर फालेर हेनिलले ठेक्का तोड्यो
२०६१ः नर्वे र स्विडेनको दातृ निकायद्वारा सहयोग फिर्ता
२०६४ः नेपाल सरकार र एडिबीबीच आयोजना पुनः संरचना गरी ६ वर्षभित्र मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गर्ने सहमति
२०६४ः २७ किलोमिटर सुरुङ खन्न ग्लोबल टेन्डर आव्हान
२०६५ः चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशनलाई सुरुङ खन्ने ठेक्का
२०६९ः ४ वर्ष लगाएर १५ प्रतिशत काम सकेपछि सीआरसीद्वारा ठेक्का रद्द
२०७०ः पुनः ग्लोबल टेन्डर आव्हान
२०७१ः इटालीको सीएमसीलाई बाँकी कामको ठेक्का
२०७५ः १९ किलोमिटर सुरुङ खनेको सीएमसीसँग ठेक्का तोडियो
२०७६ः बाँकी कामको ठेक्का चिनियाँ सिनेहाइड्रोलाई
२२ फागुन २०७७ः मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा ल्याइयो
१५ चैत्र २०७७ः मेलम्चीको पानी परीक्षण वितरण
२० चैत्र २०७७ः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मेलम्ची आयोजनाको उदघाटन
१ असार २०७८ः बाढीको बितण्डाले मेलम्ची आयोजनाको बाँधमा क्षति
१६ असार २०७८ः बाढीले थप ग्यागरेन ल्याउँदा बाँध १५ मिटर पुरिएको