काठमडौं, माघ २१ । काठमाडौं उपत्यकाको यातायातको व्यवस्थापन गर्न ठूूला स्तरका सवारीसाधन आवश्यक रहेको चर्चा बेलाबेला हुने गरेको छ । निर्वाचन आउने बेलामा अझ त्यस्तो चर्चा विशेष हुने गर्दछ र सर्वसाधारणलाई आश्वासन पनि बाँडिन्छ ।
पाँच वर्षअघिको स्थानीय निर्वाचनताका पनि यस्तै आश्वासन बाँडियो । त्यसमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल र मोनो रेलका सपना बाँडिए । सपना बाँडियो मात्र होइन त्यसपछि बनेका स्थानीय तहका र अन्य सरकारले पनि उपत्यकामा रेल गुडिहाल्नेजस्ता भाषण गरे तर सरकारमा हुनेको भाषणको थेगो र सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको हिस्साजस्तै बनेकोे मेट्रो रेल निर्माण अहिलेसम्म गफमै सीमित भएको छ ।
न अहिलेसम्म निर्माणको ढाँचा (मोडल) तय भएको छ न लगानीको सुनिश्चितता नै । पाँच वर्षसम्म नेतृत्वको भाषणमा मात्र होइन त्यसको निकैअघि नै काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताबारे अध्ययन भएको हो ।
सन् २०१२ मा नै कोरियाली कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सो कम्पनीले काठमाडौँको पाँचवटा रुटमा ८७.१८ किलोमिटर मेट्रो रेल निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो तर त्यो अध्ययन प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
रेल विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराईले काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि मेट्रो रेल सञ्चालनको विकल्प नरहेको बताउँदै मेट्रो रेल निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको दाबी गरे ।
रेलसम्बन्धी अध्ययनको काम अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट गराउनुपर्ने तर केही वर्षदेखि विश्वव्यापी कोभिड १९ को महामारीका कारण ती काम अगाडि बढ्न नसकेको उनको तर्क छ । काठमाडौँको चोभार–सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोक–बूढानीलकण्ठसम्म २२ किमि, कीर्तिपुर–कालीमाटी–नयाँबानेश्वर–एयरपोर्टसम्मको ११.१५ किमि, कोटेश्वर–चावहिल–स्वयम्भू–कोटेश्वरसम्म २८.५३ किमिमा मेट्रो रेल निर्माणका लागि अध्ययन गरिएको थियो ।
त्यसैगरी स्वयम्भू–डिल्लीबजार–बौद्धसम्म ११.७० किमि र धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोङ्गबुसम्म १३.८० किमिमा अध्ययन गरिएको थियो । एक दशकअघि नै गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले पाँचवटा रुटमा मेट्रो रेल निर्माण गर्न करिब साढे पाँच खर्ब रुपियाँ लगानी लाग्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरेको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट
