काठमाडौं, २१ माघ । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसी आर्थिक सहयोगसम्बन्धी विषय भएपनि राजनीतिकरण भइसकेको छ । यसमा देशभित्रका शक्तिको नभई बाह्य शक्तिको पनि चासो छ ।
अमेरिका एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित गराउन चाहन्छ । उसले कूटनीतिक माध्यमले लविङ नै गरिरहेको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुले पनि एमसीसी पारित हुनेमा अमेरिका ढुक्क छ । उसले समयावधि नै दिएर एमसीसी पारित नभए फिर्ता लाने भनिसकेको छ ।
एमसीसीप्रति चीनको धारणा नकारात्मक छ । चीनले भित्री रुपमा एमसीसी रोक्ने रणनीति चालिरहेको छ । एमसीसी रोक्ने र कम्युनिस्ट पार्टीहरु फुटेकालाई जुटाउने उसको उद्देश्य देखिन्छ । चीनसँग नजिक रहेका नेताहरु एमसीसीविरुद्ध चर्को भाषण गरिरहेका छन् । जबकि चीनकै सहयोगको बीआरआईबारे उनीहरु अन्ध समर्थन गर्दै आएका थिए ।
एमसीसीमा शिर्ष नेताहरुको भने वाध्यता देखिइसकेको छ । देउवा कुनै हालतमा एमसीसी पारित गराउन बढिसकेका छन् । उनलाई ठूलै दबाब आइरहेको बुझ्न सकिन्छ । एमसीसी यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नै सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए । अहिले कार्की नै एमसीसी पारित हुने राजनीतिक परिस्थिति बनाउन भेटघाटमा सक्रिय छन् ।
देउवाले एमसीसी पारित गर्न गठबन्धनलाई भत्काउन तयार हुने संकेत गरिसकेका छन् । उनले केही बुँदामा समस्या भएको विषय प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले मागेकोमा लिखित रुपमा दिन भनिसकेका छन् । एमसीसीसँग केही संशोधनको प्रयास देउवाले गर्ने भएपनि नमानेमा देउवा पछि हट्नेवाला छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा उनले प्रचण्ड र माधव नेपालको साटो केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्न सक्छन् । यो उनको वाध्यता बन्न सक्छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि एमसीसी भन्दा पनि त्यसबाट प्रचण्ड र माधव नेपाललाई धक्का दिने मौका आएको छ । उनले एमसीसी पारित गर्न सहमतिका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको बर्हिगमन, प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वको दलहरु सरकारबाट हटाउने उद्देश्य राखेका छन् । सापकोटाले एमाले फुटाउन भूमिका खेलेको ओलीको आरोप छ । प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कमजोर बनाउन पनि ओली लागेका छन् । गठबन्धन नतोडिए चुनावमा धक्का लाग्नसक्ने बुझाईका साथ ओली लागेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका लागि पनि एमसीसीले अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याएको छ । उनले एमसीसी यथास्थितिमा पारित नहुने बताइसकेका छन् । अब एमसीसी संशोधन नभए प्रचण्ड पछि हट्ने अवस्था बन्न सक्छ । एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न सहमत भए माओवादी नै फुट्नसक्छ । प्रचण्ड त्यो जोखिम मोल्न तयार देखिएका छैनन् । उनी भरसक संशोधन गराउने नभए एमसीसी रोक्न लाग्ने सम्भावना देखिन्छ । अन्यथा उनले पनि तेस्रो विकल्पमा एमालेभित्र खेल्न खोज्ने देखिन्छ । एमसीसी पारित हुन नदिन एमालेमा विद्रोह गराउन प्रयाग गर्न सक्छन् । अर्कोतर्फ, सभामुखलाई हटाउन नसक्ने गरी दुई तिहाई पुग्न नदिन लागिपर्ने निश्चित छ ।
नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका लागि पनि एमसीसी चुनौती बनेको छ । उनी संशोधनविना एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छैनन् । मध्यमार्गी बाटो अपनाएर एमसीसी संशोधनसहित पारित गर्ने र गठबन्धन जोगाउने उनको प्रयास देखिएको छ । गठबन्धन जोगाउनुपर्ने वाध्यता माधव नेपालसँग छ । गठबन्धन नजोगिए नेपालको दललाई ठूलो धक्का लाग्न सक्छ । संगठन बनाउँदै गरेका नेपाल गठबन्धन नतोड्न एमसीसी केही संशोधनसहित पारित गर्ने पक्षमा छन् ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमसीसीबारे खुलेका छैनन् । उनी पनि एमसीसीप्रति खासै सकारात्मक छैनन् । तर, जसपाका अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराई पारित गरिहाल्नुपर्ने पक्षमा छन् । यो मुद्दाले पनि जसपा विवाद रोचक मोडमा पुग्नसक्छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसीसीको पक्षमा कुनै हालतमा नरहने निश्चित छ । उसले एमसीसीमा जे सुकै संशोधन भएपनि सहमति जनाउने छैन । जसपाको पनि एमसीसीको विरोध गर्नुपर्ने वाध्यता नै छ ।
लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर एमसीसी विरोधी छैनन् । उनी यसबाट राजनीतिक फाइदा लिन पाउने आशामा भने देखिएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनभित्र र बाहिर एमसीसीले शिर्ष नेताहरुलाई विभिन्न वाध्यतामा पारेको छ । यसकारण एमसीसीसँगै अनेकौं झमेलाहरु निस्कनथालेका छन् । सर्त पछि सर्तहरु देखिनथालेको छ । त्यसैले देउवा एमसीसी सकभर माघभित्रै पारित गरिहाल्ने पक्षमा छन् ।
