काठमाडौं, माघ २५। सरकारले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुरे विकास समितिका पाँचै जनालाई हटाउने निर्णय गरेको हो ।
चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नाराका साथ स्थापना भएको चुरे विकास समितिका पदाधिकारी यसअघिको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले नियुक्त गरेका समितिका पदाधिकारीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसमा सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले हटाउने निर्णय गरेको हो । समितिका अध्यक्ष डा। किरण पौड्याल, सदस्यहरू कमला ओली शिवाकोटी, शशीकुमार शर्मा, डा सुस्मिता ढकाल र भेषराज आचार्यलाई सरकारले हटाएको हो ।
करिब ४ करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड चुरे शृंखला दिनानुदिन दोहन हुन थालेपछि सरकारले संरक्षणका लागि छुट्टै निकाय गठन गरी संरक्षण गर्दै आएको छ । पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे शृंखला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ ।
नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लामा झन्डै ८०० किमी क्षेत्रमा फैलिएको र कुल भूभागको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रको संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसको व्यवस्थापनका लागि गठन भएको समितिको पदाधिकारी हट्दा समिति कर्मचारीको भरमा पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अधिकांश ठाउँमा तराईको भूभाग सकिएर माथि उठेको भूभाग तथा महाभारत क्षेत्रको भूभागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे पहाड रहेको छ । सामान्यतया पूर्णरूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरूवात गरेकोमा त्यसलाई अझ सशक्त ढंगले अघि बढाउन विसं। २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरी नेपाल सरकारको २०७४ साल जेठ २ को निर्णयानुसार गुरुयोजना स्वीकृत भई सोअनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
भौगर्भिक, भौगोलिक अवस्था र परिस्थितिकीय प्रणालीअनुकूल चुरे पहाड (खोंचसहित) र भावर क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरू (भूमि, पानी, वनस्पति र जैविक विविधता)को दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गरी त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायको जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्युनीकरण गर्ने समितिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
चुरे पहाड, दुन र तराई मधेशमा जल–उत्पन्न प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका साथै वातावरणीय सेवा प्रवाहको निरन्तरता दिने उद्देश्यले स्थापना भएको समिति सोमबारबाट पदाधिकारीविहीन बनेको हो । राजधानी दैनिकबाट
