काठमाडौं, माघ २५ । नेपाल सहकारी बैंक लिमिटेडको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। प्रस्तावित बैंकका तदर्थ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले प्रस्तावित बैकको अवधारणापत्र र सम्भाव्यता अध्ययनको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर लगायत उच्च अधिकारी समक्ष प्रस्तुतीकरण गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा आयोजित कार्यक्रममा उनले राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्ताव तयार गरेको बताए। प्रतिस्पर्धात्मक मुलुकमा एउटा मात्र बैकले करिब ३० हजार सहकारीको कारोबार र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नसक्ने भएपछि नेपाल सहकारी बैक दर्ता प्रकृया सुरु गरेको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा प्रस्तावित बैंकका प्रमुख सल्लाहकार एवं आनन्द ढुंगानाले प्रस्तावित बैंक अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन आग्रह गरे। सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर लामिछानेले चाँडै नै प्रक्रिया अघि बढाइने आश्वासन दिएका छन्।
प्रस्तावित बैंकले यसअघि गएको पुस २२ गते सहकारी विभागका रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार लगायत अधिकारीलाई प्रस्तावित बैंकको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेको थियो। बैंक तदर्थ समितिका अध्यक्ष भण्डारीले अनु्मतिपत्र पाएलगत्तै बैंक सञ्चालनमा आउनेछ जनाएका छन्।
साढे दुई अर्ब रूपैयाँ चुक्तापुँजी प्रस्ताव गरिएको नेपाल सहकारी बैंक सञ्चालनमा आएपछि यसलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गरिने छ। सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२ मा सहकारी बैंकले संस्था वा संघको बचत स्वीकार गर्ने, त्यस्तो संस्था वा संघलाई ऋण प्रवाह गर्ने वा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिई सस्था वा संघ आपसमा मिली नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिई सहकारी बैंकहरू गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ५ ले सहकारी बैंकको गठनमा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५ सय १ संस्था वा संघहरू हुनुपर्ने, सहकारी बैंकको सेयर पुँजी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिम हुने, आवेदन दिने संस्था वा संघको संयुक्त सेयर पुँजी कम्तीमा ३ अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्ने, संयुक्त संस्थागत पुँजी कम्तीमा ५० करोड रूपैयाँ हुनुपर्ने, आवेदक संस्था वा संघ विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने र सहकारी बैंक गठन गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको समेत सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था भए अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरी सहकारी महासंघ, विभाग र नेपाल राष्ट्र बैकबाट स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढेको प्रस्ताबित बैंकको भनाइ छ।
