गलकोट, ४ फागुन । तानमा बुनेको ढाका कपडाको विशेषता बेग्लै किसिमको हुन्छ । यसको महत्व नबुझ्दा ढाकाप्रति स्थानीयवासीको खासै आकर्षण छ्रैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तमानगाउँका महिलालाई पर्न गएको छ ।
चार वर्षदेखि ढाकाका कपडा उत्पादन गर्दै आएका तमानखोला गाउँपालिका–३ तमानगाउँका महिलाले यसको बजारीकरणमा समस्या भएको बताएका छन् । उद्यमीले उत्पादन गर्दै आएका ढाकाले बजार पाउन नसकेको हो । सुरु–सुरुमा स्थानीयवासीले चासो दिएर खरिद गरे पनि पछिल्लो समय ढाका कपडा बिक्न छाडेको छ । उत्पादित कपडा गोदाममै थन्किँदा महिला उद्यमी निराश छन् ।
चार वर्षदेखि निरन्तर ढाका कपडा उत्पादन गर्दै आएकी जुनामाया घर्ती बजारमा आएका औजारले बुनेका सस्ता कपडासँग प्रतिस्प्रधा गर्न नसकिएको बताउछन् । ढाकाको महत्व नबुझ्दा उत्पादनले बजार नपाएको उनको बुझाइ छ । चौध जनाले सामूहिकरूपमा कल्याण आमा समूहको भवनमा ढाकाका कपडा बुन्दै आएकामा हाल सात जनामा सीमित भएको घर्तीले बताए ।
“हामीले आफ्नै खर्चमा तालिम लियौँ, स्थानीय उत्पादनका रुपमा कोसेली दिन ढाकाका कपडा तानमा बुन्न थालेका हौँ, सुरुमा राम्रै बिक्री भयो, लगानीसमेत उठायौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विस्तारै हाम्रो उत्पादन बढ्दै गयो, बिक्री घट्दै गयो, महङ्गो र यसको महत्व नबुझ्दा प्रयोग घट्न थालेको छ ।” गाउँपालिकाले बजारीकरण गर्न आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने घर्ती बताउछन् ।
ढाकाका कपडाका कारण घरको चुलोचौकोमा सीमित तमानगाउँका महिलाको दैनिकी फेरिँदै गएको छ । ढाकाले बजार नपाउँदा भने उद्यमीमा निराशा छाएको छ । ढाका उद्योगले महिलाको आयआर्जनमा टेवा पु¥याएको जमुना घर्ती मगरले बताए । “ढाकाको चोला, खास्टो, गलबन्दी, पछ्यौरालगायतको व्यापार खस्केको छ, हामी आफँै गाउँ गाउँमा पुगेर बिक्री गर्न थालेका छौँ”, उनले भने । व्यापारमा कमी आएपछि कतिपयले ढाका उद्योग छाडेर पुरानै काममा फर्केको अवस्था छ । केही उद्यमीलाई घरबाट असहयोग हुादा विस्थापित हुनुपरेको घर्ती बताउछन् ।
स्थानीय सरकारले बजारीकरण गरे ढाका उद्योग फस्टाउने उनको विश्वास छ । ढाका उद्योगमा अहिले ११ तान रहेका छन् । महिलाले उत्पादन गरेको स्वीटर, झोला, खास्टो, गलबन्दी, पछ्यौरालगायत ढाकाका कपडा अहिले उद्योगमै थन्किन थालेका छन् । समूहका सबैले सुरुआतमा जनही रु ६० हजार लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गरेका हुन् । उनीहरुले कपडा बनाउन चाहिने धागोलगायत सामान काठमाडौँबाट ल्याउने गरेका छन् ।
बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारले सहयोग गरे आफूहरूलाई थप सहज हुने महिला उद्यमीको भनाइ छ । एउटा सल बुन्न दुईदेखि तीन दिन तथा अन्य कपडा बुन्न झण्डै एक हप्तासम्म लाग्ने गरेको महिला उद्यमी बताउँछन् । एउटा गलबन्दीको मूल्य रु एक हजारदेखि रु एक हजार ५०० तथा एउटा सलको रु एक हजार २०० देखि रु दुई हजार ५०० सम्म पर्छ । रासस
