काठमाडौं, फागुन १० । नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालन ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बतास समूहले पाएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।
सम्झौता र मापदण्डभन्दा विपरीत धर्मशालालाई होटलका रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा गत माघमा बताससँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए।
उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब विधिवत् रुपमा मन्त्री आलेको निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छ। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले होटल याक एन्ड यती बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध अल्पाकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
गत शुक्रबारदेखि रोक्का रहेको होटलको बैंक खाता सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै फुकुवा भएको छ। सर्वोच्चले होटल व्यवस्थापन र पर्यटन मन्त्रालयलाई छलफलमा बोलाएको छ। होटल व्यवस्थापन पक्षले गैरकानुनी तवरबाट रोयल्टी संकलन गर्न खोजिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रोयल्टी नतिरेको भन्दै सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। होटलले क्यासिनोको स्वामित्व आफ्नो नरहेको जिकिर गर्दै आएको छ।
होटलले २०४८ सालमा क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो। अनुमति पाए पनि होटल आफैंले क्यासिनो सञ्चालन गरेको थिएन। गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले उक्त होटलमा रोयल क्यासिनो चलाएको होटलको दाबी छ।
