काठमाडौं, ११ फागुन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताबको विरुद्ध रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुनेबित्तिकै अहिले उनी निलम्बनमा छन् । राणाको विरुद्धमा दर्ता भएको महाभियोगको विरुद्धमा स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरुद्वारा दायर गरिएको रिट आज दर्ता भएको छ। गत आइतबार दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताबको विरुद्धमा अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषण, परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनि दायर भएको रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको हो।
विगतमा पनि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीउपर बिभिन्न आरोप लगाई प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो र सो उपर अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह समेतले व्यवस्थापिका संसदसमेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दायर गरेको रिटमा चोलेन्द्र राणाको एकल इजलाशले सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको स्रोतको अनुसार आजको रिट निबेदन भने कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीको निर्देशनमा संबैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । सामान्यता संबिधानको ब्याख्याको माग दाबी भएको मुद्दाहरुमात्रै संबैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुन्छ, तर निवेदकहरुको अनुसार उक्त रिटमा संबैधानिक ब्याख्याको कुनै पनि मागदाबी गरिएको छैन।
रिट निवेदकमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संगठनका प्रवक्ता अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले कामु प्रधान न्यायाधीशले उक्त रिट निबेदनलाई नियतबस नै संबैधानिक इजलासमा पठाएर पहिले स्थापित नजिरको बर्खिलाप गरेको र उक्त रिट निबेदनउपर सुनुवाई नगर्ने सड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन्।
निवेदकहरुले स्वतन्त्र निष्पक्ष एवम सक्षम न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गराई न्यायाधिशहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक, निर्भिकताका साथ र दबाबरहित वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्ने तथा स्वतन्त्र न्यायापालिका भन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने भएकोले राजनैतिक स्वार्थको लागि दर्ता गरिएको उक्त महाभियोगको प्रस्ताब खारेज हुनु पर्ने माग गरेका छन्।
विगत केहि समय देखि, स्वतन्त्र न्यायपालीका तथा न्यायापालीकाको प्रमुखलाई विवादीत बनाई न्यायपालीकामा आफुले भने मुताविकको आदेश फैसला गराउनका लागि गैरकानूनी रुपमा दवाव सृजना गराउने किसिमको काम भई आएको तथा उक्त गलत तत्वहरुको त्यस्तो अभियान वा कार्यको मुख्य वाधकको रुपमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश रहेकोले निजलाई जसरि पनि पदबाट हटाउनका लागि कानूनी रुपमा प्रमाणित हुन नसक्ने बिभिन्न राजनितिक प्रकृतिका आरोपहरु लगाई महाभियोगको प्रस्ताब ल्याएको हुनाले त्यसको बिरुद्धमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने निवेदकहरुले दाबी लिएका छन्।
कुनै अमुक राजनैतिक दलको अभिष्ट पूरा नहुने वित्तीकै बिभिन्न आरोपहरु लगाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधिशहरुका विरुद्ध जुनसुकै समयमा महाभियोगको अस्त्र दुरुपयोग हुने भएकोले यस्तो असंबैधानिक कार्य रोक्नका लागि अव उपरान्त कुनै पनि राजनितिक दलले संविधानको मर्म विपरित हुनेगरि गैरकानूनी वा राजनीतिक फाइदाका लागि मात्र महाअभियोग लगाउने सम्वन्धी कुनै पनि कार्य नर्गनु नगराउनु भनी प्रत्यर्थिहरुको नाममा परमादेश लगायतको अन्य उपयूक्त आदेशसमेत जारि गरि पाउँ भन्ने माग निवेदकहरुको रहेको छ
महाभियोगको सूचना दर्ता हुने वित्तीकै कृयाशील हुनसक्ने संवैधानिक र कानूनी ब्यवस्था नभएकोमा महासचिवले असंवैधानिक र गैरकानूनी रुपले सूचना दर्ता भएकै मितिमा कृयाशील गराउने कार्य भएकोले अब उप्रान्त महाभियोगका सूचना दर्ता उप्रान्तका सबै प्रक्रिया पूरा नगरी पदको कार्य सम्पादन गर्न रोक लगाउने गरी कुनै पनि पत्राचार निर्देशन जानकारी समेत पठाउने काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने समेतको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मागदाबी पनि निवेदक हरुले लिएका छन्।
निवेदकहरुले आज दर्ता भएको रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दा सम्म बिपक्षीहरुले मिति २०७८।११।१ मा संघिय संसद सचिवालय समक्ष पेश गरिएको महाभियोग सम्वन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही तथा प्रधानन्यायाधीश पदको कार्य सम्पादन नगर्नु भन्ने पत्राचार समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु तथा संविधानबमोजिम प्रधान न्यायाधिशको हैसियतले गर्न पाउने सम्पूर्ण काम काज नियमित रुपमा प्रधान न्यायाधीशले गर्न पाउने गरि पदमा वहालसमेत गर्न गराउनका लागि प्रत्यर्थीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४९ को १ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने माग गरेका छन्।
